Suggestions invited for study on the present status of other backward classes in Madhya Pradesh

सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है पिछले लगभग 2 वर्ष से मध्यप्रदेश में कोरोना की वजह से अधिकतर व्यापारी और युवा वर्ग जो आपकी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन लेकर अपना व्यापर कर रहे थे लेकिन लॉकडाउन में बहोत नुकसान के चलते वो अपने लोन की क़िस्त नही जमा कर पा रहे और इस वजह से कुछ लोग बैंक में डिफॉल्ट हो चुके है आपसे निवेदन है आप इनकी मदद के लिए कुछ योजना लाये। ओबीसी वर्ग को इससे बहोत लाभ मिलेगा।

ओबीसी की वास्तविक आबादी जानने के लिए सर्वप्रथम ओबीसी की जनगणना होनी आवश्यक है । मध्य प्रदेश सरकार को 16(4) के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर ओबीसी की जनगणना करनी चाहिए और प्रति गांव कस्बा के आंकड़े सरकारी पोर्टल पर प्रदर्शित करना चाहिए और प्रावधान करना चाहिए कि कोई भी नागरिक अपनी गिनती उसमें फीडबैक सिस्टम के माध्यम से दर्ज करा सके ताकि सरकार उस आंकड़े में आवश्यक संशोधन कर सके । सामान्यतया देखा गया है प्रशासनिक अमला कई बार लापरवाही या जानबूझकर सही आंकड़े दर्ज नहीं करता।

ट्रेक्टर इनका मालिक कोई और लोन किसी और का दोषी आदिवासी तो कमी उनमें तो है ही उससे बड़ी कमी हमारी है सरकार आदिवासियों को जो पैसा देती हैं डायरेक्ट ना देते हुए प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से दे और उस प्राइवेट व्यक्ति को नियम और शर्तों के आधार पर ऐसा काम दे आदिवासी की जमीनों को भी बेचने का अधिकार दे ताकि उनकी जमीन की कीमत उनको वाजिब मिले प्राइवेट व्यक्ति को आदिवासी के विकाश मै लगाओ और उनको शर्तो मैं बांध के उनसे सिक्योरिटी का अच्छा पैसा जमा करवाए ये प्रयोग भी होना चाहिए

मध्य प्रदेश की सरकार से हम यह चाहते हैं कि ओबीसी की जातिगत जनगणना हो और उसके आधार पर हमारे ओबीसी समुदाय को जितनी हमारी संख्या उतनी हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और शैक्षणिक राजनैतिक आर्थिक सभी आधार पर हमारे समाज एवं वर्ग को समृद्ध ताप मिलनी चाहिए विधानसभा स्तर पर भी हमारे जितने वर्ग की संख्या है उसके आधार पर ओबीसी का ही आरक्षण होना चाहिए