Suggestions invited for study on the present status of other backward classes in Madhya Pradesh

आरक्षण की प्रक्रिया में वर्ग के भीतर रखी गई प्रत्येक जाति को न्याय नहीं मिल पाता इसलिए आरक्षण जाति वर्ग के स्थान पर जातिगत जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर सभी जाति को अलग दिया जाना चाहिए मध्यप्रदेश में वैगा भरिया आदि जातियों पर लागू है सामान्य वर्ग की अवधारणा भ्रामक है इसे समाप्त किया जाना चाहिए जिस जाति की जितनी जनसंख्या उसे उतना आरक्षण के सिद्धांत पर आरक्षण को जातिवार लागू किया जाना चाहिए तभी देश में समानता आएगी और प्रत्येक जाति का विकास समान रूप से हो सकेगा

आबादी के अनुपात में पिछड़ेपन के अनुसार विकास के लिए एक रोडमैप सरकार द्वारा तय हो
सवर्ण का हस्तक्षेप न हो
मंत्रिमंडल में ओबीसी की 55% हिस्सेदारी तय हो
Cm पिछड़े वर्ग का ही हो
पिछड़े क्षेत्रो में अधिकारी भी पिछड़े वर्ग का ही हो

सवर्ण जाति द्वारा पिछड़ी जातियों पर होने वाली दादागिरी बन्द हो

व्यापार,राजनीति व किसी भी संगठन में ओबीसी को आबादी के अनुसार
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे सरकार
हर क्षेत्र में सवर्णो की दबंगई से भयभीत होने के कारण पिछड़े वर्ग के लोग कुछ नहिबकर पाते
ऐसी दबंगई बन्द हो

मध्यप्रदेश में शासन व राजनीतिक स्तर पर सिर्फ सवर्णो का दबदबा बना हुआ है
सवर्ण नही चाहते कि ओबीसी को आरक्षण मिले ओबीसी की आबादी आधी से अधिक होने के बावजूद ओबीसी उपेक्षित है आज ओबीसी की स्थिति ST व sc से भी निम्नतर होते जा रही है ऐसी स्थिति में केवल ओबीसी के किये अलग से विशेष भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिए जिससे ओबीसी एक समानता के स्तर को हासिल कर समाज मे एक सम्मान कौरवक जीवन यापन कर सके
सरकार निजीक्षेत्र में भी आरक्षण लागू करे जिससे प्राइवेट नौकरियों में रेफरेंस से होने वाली भर्ती में रोक लगे

यदि आरक्षण जाति के आधार दिया जाकर ही देश का विकास संभव है तो देश की प्रत्येक जाति की प्रथक प्रथक जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक जाति के लिए कोटा फिक्स कर दिया जाए वह केवल अपने ही कोटे में वरीयता का पात्र होगा जैसे विश्वकर्मा,सोनी,वर्मा,रौतेल, मिश्रा, बघेल, परिहार,पटेल,कुर्मी,वर्मा,प्रजापति, इत्यादि