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Suggestions invited for study on the present status of other backward classes in Madhya Pradesh
Start Date: 07-01-2022
End Date: 21-02-2022
मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्गों की वर्तमान स्थिति पर अध्ययन के ...
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Rewa shankar Bagore 3 years 11 months ago
असली प्रजातंत्र लाओ नेता अफसर और जजों को निष्पक्ष निर्वाचित जनलोकपाल के नियंत्रण में लाओ ।
Rewa shankar Bagore 3 years 11 months ago
ग्राम नेमावर मे बहुसंख्यक पिछड़ों की कृषि भूमि पर सरकार ने अगड़े सवर्ण पूंजीपतियो के लिए हड़पी जमीने । मेरे पास सबूत का भंडार है लेकिन मंहगी कोर्टो का भरोसा नहीं ।।
Rewa shankar Bagore 3 years 11 months ago
वर्तमान पार्टीतंत्र पर निष्पक्ष निर्वाचित जनलोकपाल का प्रजातांत्रिक नियंत्रण लगाकर असली प्रजातंत्र लाना होगा अन्यथा भारत विखंडित हे जायेगा ।
Rewa shankar Bagore 3 years 11 months ago
आर्थिक शैक्षणिक स्वावलंबी और प्रशासनिक आरक्षण जनसंख्या के आधार पर सुनिश्चित अवधि के लिए होना चाहिए ।
SHAILESHSAHU 3 years 11 months ago
स्कूल शिक्षा विभाग के लिए सुझाव
नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयों में पुस्तकालयों की अहम भूमिका की बात की है लेकिन मध्यप्रदेश में वर्तमान में अधिकतम विद्यालयों में पुस्तकालयों को संचालित करने के लिए ग्रंथपाल ही नहीं है। प्रदेश में ग्रंथपाल के पद विद्यालयों में स्वीकृत किये जाए।
बजट में पुस्तकालयों में ग्रंथपाल की भर्ती के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।ताकि वास्तव में नई शिक्षा नीति का पालन हो सके।
धन्यवाद
pramod kumar patel 3 years 11 months ago
पिछड़ा वर्ग के लिए ऐसा आरक्षण दें जिस व्यक्ति के लिए आरक्षण की जरूरत है उसके लिए आरक्षण दिया जाए जिसके पास खेती ना हो जिसके पास 500000 तक इनकम सालाना कम से कम ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और गरीब कभी कुछ मांगता नहीं है लेकिन अमीरों के लिए हर चीज चाहिए गरीब लोगों के लिए आरक्षण ही मात्रा एक सहारा होता है आरक्षण से ही गरीब सरपंच पंच और छोटी-छोटी नौकरियां पा लेता है उसी में उसका गुजारा भी हो जाता है यही आशा है आपसे निवेदन आरक्षण लागू
RUBI BASANT 3 years 11 months ago
माननीय मुख्यमंत्री जी
हर ५०० मी॰ की दूरी पर सार्वजनिक पुस्तकालय खोला जाए। ताकि हर वर्ग का व्यक्ति वहाँ पहुँच सके तथा पुस्तकालय सिर्फ़ पुस्तकालयाध्यक्ष ही चलाए।
धन्यवाद
Arvindbrathare 3 years 11 months ago
School khole jayen sath hi ye dhyan bhi rakha jaye ki covid guidelines ka palan ka palan dheek se ho
50% attendance ke sath alternetive classes
Prateek Trivedi 3 years 11 months ago
रतलाम जिले के सुराणा गांव में हुई घटना की तरह जबरन पलायन को संभालने के लिए, मध्य प्रदेश को गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम, 1991 का अनुकरण करना चाहिए और मध्य प्रदेश में इसी तरह के कानून को लागू करना चाहिए ताकि इसके बाद आतंक की बिक्री के परिणामस्वरूप अंतर-क्षेत्रीय प्रवास को रोका जा सके। जबरन बड़े पैमाने पर पलायन।
Prateek Trivedi 3 years 11 months ago
मध्य प्रदेश विधानसभा को भारत की केंद्र सरकार से 19 जनवरी, 1990 को कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को आधिकारिक रूप से मान्यता देने का आग्रह करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए।