मप्र को आत्मनिर्भर बनाने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।इसके लिए शासन एक अलग से प्राधिकरण या आयोग बनाये।जो लड़कियाँ किसी कारणवश 12वी कक्षा से अधिक नहीं पढ़ पाती हैंउनके लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक प्रशिक्षण देकर उचित रोजगार प्रदान किये जायें।इससे महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी और इससे जुड़ी हुई अन्य समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाएगा।विशेष रूप से ग्रामीण लड़कियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाये बिना किसी देश को आत्मनिर्भर बनने की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

मध्य प्रदेश सरकार की स्वरोजगार योजना के लिए कहीं सारी बेहतरीन योजनाएं हैं परंतु वास्तविकता यह है कि जमीन पर काम करने वाले युवा उद्यमियों को बगैर रिश्वत के कोई भी सहयोग नहीं करता, भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर उसे ही उल्टा फंसाने का प्रयास किया जाता है अर्थात अगर रिश्वत नहीं दोगे तो देश पूर्ण तरीके से उल्टी कार्यवाही झेलनी पड़ेगी इसलिए हमारी सरकार को चाहिए कि नीतियों का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और उद्यमियों से सीधे प्रतिक्रिया ली जाए ताकि सरकार पर विश्वास बढ़े।

माननीय प्रधानमंत्री जी। एवं माननीय मुख्यमंत्री जी भारत के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृपया कर एक कदम और उठाएं आपका आभार रहेगा इसके लिए आपको मध्यप्रदेश में और अन्य राज्यों में खाली पड़ी हुई भूमि तीन प्रकार की है । एक तो छोटा कहां से दूसरा बंदा और तीसरा सामूहिक सहकारीसोसाइटीमें आती है। यह भूमि निर्धन और गरीब लोगों के लिए आवंटित की जाए जो भूमिहीन है। कुछ राजनीतिक और दबंग लोगों ने इस भूमि पर कब्जा किया हुआ है अगर यह भूमि वास्तव में आवंटित की जाए तो किसान अब जनता आपके साथ रहेंगे और आत्मनिर्भर बनें

मे गुना जिले से हू और जिस विषय पर आप
बात कर रहे है और सुझाव मांग रहे उसके लिए
यही कहूंगा क़ी अब बहुत समय बीत चुका है
इसके लिए क्यूंकि मेरा गुना धनिए क़ी अच्छी गुड्बत्ता
और एक मात्र उत्पादन के लिए जाना जाता है
लेकिन किषानो के विश्वास खोने के कारण वह अब
धनिए क़ी फसल का विकल्प खोजने लगे है.
मेरे ख्याल से उनका विश्वास और उनकी उत्पादक
का सही मूल्य मिले इसके लिए उन्हे सीधे
प्रोसेस प्लांट मे दे और आमदनी अर्जित करे
गुना मे ही प्रोसेस प्लांट होगा तो सरकार को
भी फायदा होगा