यह बताएं कि सूक्ष्म उद्योग लघु उद्योग और उद्योग डिपार्टमेंट विभाग जो है आप निर्भर मध्य प्रदेश के लिए कौन सी योजना रीति नीति स्कीम चला रहे हैं इसका एडवर्टाइजमेंट टीवी रेडियो अखबारों में क्यों नहीं छपरा क्या भेजे नहीं चाहते हैं कि उद्योगों का प्रचार-प्रसार और विकास हो अगर इस तरह के इंडस्ट्रीज इस्टैब्लिशमेंट के लिए उधमिता विकास की एक संस्था ₹2 का बजट हार्दिक उसको दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से और प्रशिक्षण ट्रेनिंग अवेलेबल क्यों नहीं करा रहे हैं लोगों को जब बताएंगे नहीं उनको पता नहीं होगा तो कि

आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जो अधिकारी कर्मचारी गलत सूचना जानकारी दे रहे हैं और भ्रष्टाचार को छुपा रहे हैं अपने पाप कर्मों अनैतिक कर्मों को छुपा रहे हैं निश्चित रूप से वह बहुत बड़े आस्तीन के सांप है और ऐसे लोगों की वजह से ही डिपार्टमेंट विभाग मध्यप्रदेश करोड़ों रुपए के घाटे में चल रहा है और राजस्व की हानि क्षति हो रही है और योजनाओं का लाभ फायदा गांव तहसील विकासखंड स्तर तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहा अनेक खामी कमी कमजोरियां जेल कराई जाए ताकि प्लानिंग प्रोग्राम सुविधाओं का फायदा लाभ विलेज डेवलपमेंट

मध्य प्रदेश सरकार नई अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सभी करीब भाई बहन और प्रदेश के अन्य सभी नागरिकों को इतनी बेहतर सुविधा थी कि इससे उनकी समय बहुत बचत हो गई है जिससे कि आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और भी अनेक योजना को ऑनलाइन तरीके से गरीब को पता चलेगा तो वह अपनी इन योजनाओं का फायदा उठा सकेगा जिससे कि उनकी स्थिति बेहतर हो सके इसी के साथ में धन्यवाद

नियम का पालन करवाया जाएं तो सभी नियम सर्वोत्तम है। सरकारी अधिकारी या नेता प्रजा के सेवक है,स्वामी नहीं। राजकीय नेता को मिलने वाली सुविधाओं देश पर सबसे बड़ा बोझ है । सेवा करने के लिए लाखों का सुरक्षा खर्च हमारे देश में योग्य नहीं । तथा ऐसे सेवक से लाभ भी क्या जो जनता का पैसा स्वयं के भोगविलास में खर्च करे । अधिकारी सुविधा के लिए है , काम के लिए है अपना कर्तव्य सही तरीके से करे तो अन्य सेवा की आवश्यकता ही क्या!जो है वह संभल जाए तब नए नियम या योजना का विचार करें।