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5 Years of MPMyGov - Share Your Thoughts

Start Date: 20-08-2022
End Date: 22-09-2022

MPMyGov पोर्टल के 5 साल, आप भी साझा करें अपने विचार

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MPMyGov पोर्टल के 5 साल, आप भी साझा करें अपने विचार

MPMyGov को सरकार के नागरिक सहभागिता मंच के रूप में स्थापित किया गया है, जो नीति निर्माण हेतु नागरिकों के साथ जुड़ने के लिए कई सरकारी निकायों, मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करता है और जनहित और कल्याण के मुद्दों पर नागरिकों की राय व विचार लेता है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 जुलाई 2014 को MyGov की शुरुआत के बाद मध्यप्रदेश में 22 अगस्त 2017 को एमपी माईगव शुरु किया गया है। लगभग सभी सरकारी विभाग अपने नागरिक सहभागिता कार्यक्रमों, नीति निर्माण के लिए परामर्श और विभिन्न सरकारी योजनाओं ,कार्यक्रमों की जानकारी प्रसारित करने के लिए MPMyGov प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हैं। MPMyGov ने चर्चा, कार्य, जनमत, सर्वेक्षण, ब्लॉग, वार्ता, क्विज़ जैसे सहभागिता के कई तरीकों को अपनाया है।

मध्यप्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान और लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का logo और स्कूली बच्चों के लिए यूनिफार्म डिजाइन आदि कुछ उल्लेखनीय पहल हैं, जिसे MPMyGov ने अभियान के माध्यम से क्रियान्वित किया है। बजट और विभिन्न शासकीय योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों से सुझाव लेने में भी MPMyGov सराहनीय भूमिका निभा रहा है।

सहभागी शासन और तकनीकी क्रियान्वयन का यह महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म 22 अगस्त 2022 को अपनी स्थापना के 5 साल पूरे कर रहा है। इस मौके पर आप भी इस पोर्टल के बारे में अपने अनुभव साझा कीजिए ताकि यह शासन और जनता के बीच भागीदारी की अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा सके।

आप अपने सुझाव / अनुभव नीचे comment box में साझा करें।

अंतिम तिथि - 22 सितम्बर 2022

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RAVINDRAKUMARVAIS 3 years 5 months ago

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी,
आपसे विनम्र निवेदन है कि सरकारी स्कूलों में आऊटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत 2575व्यावसायिक प्रशिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें। इतने सालों से कार्यरत सभी व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नियमित एवं वेतनमान मानदेय को वृद्धि करें। एवं आउटसोर्स प्रथा को बंद कर समाप्त किया जाए। यही हम सब व्यावसायिक प्रशिक्षकों का निवेदन है आपसे। धन्यवाद।।

PremSharma 3 years 5 months ago

माननीय मुख्यमंत्री जी,
सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स कर्मी के रूप में कार्यरत 2575 व्यावसायिक प्रशिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें। उन्हें नियमित करें एवं वेतन वृद्धि
पर विचार कीजिए।

GIRISH BHARAT JABADE 3 years 5 months ago

मप्र राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य पर्यटन नीति 2016 के तहत एक प्रबंधकीय समझौते पर अपने प्रबंधन के लिए निजी कंपनियों को अपनी इकाइयों को सौंप सकता है।

मप्र में पर्यटकों की संख्या 2016 में 7.5 करोड़ से बढ़कर 2017 में 15.05 करोड़ हो गई, जिनमें 3.63 लाख विदेशी थे।

GIRISH BHARAT JABADE 3 years 5 months ago

मध्य प्रदेश राज्य ने पर्यटन में वृद्धि देखी, विशेष रूप से राज्य पर्यटन नीति, 2016 को लागू करने के बाद। राज्य पर्यटन नीति ने विदेशी कंपनियों को इस क्षेत्र में निवेश करने और पूरे मध्य प्रदेश में दुकान स्थापित करने में सक्षम बनाया, जैसा कि पहले निवेश करने की अनुमति नहीं थी। केवल 13 विशेष पर्यटन क्षेत्रों में।

GIRISH BHARAT JABADE 3 years 5 months ago

एक लड़की को रुपये मिलेंगे। 2000 छठी कक्षा में प्रवेश के समय रु. 9वीं कक्षा में प्रवेश के समय 4000, और वह रुपये की हकदार होगी। 11वीं कक्षा में प्रवेश पर 7500, साथ ही रु। 200 प्रति माह कार्यकाल के दौरान उसकी उच्च माध्यमिक शिक्षा; इस योजना के तहत

GIRISH BHARAT JABADE 3 years 5 months ago

लाडली लक्ष्मी योजना
सामान्य रूप से महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ-साथ महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार पर जोर देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक पहल।

GIRISH BHARAT JABADE 3 years 5 months ago

2016 में, मध्य प्रदेश ने 2670 मेगावाट बिजली की वृद्धि देखी। आज, कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता 447.79 मेगावाट है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और बिहार राज्य को भी बिजली की आपूर्ति करता है।

GIRISH BHARAT JABADE 3 years 5 months ago

मध्य प्रदेश, जिसे कभी भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक माना जाता था, अब एक बिजली अधिशेष राज्य है। राज्य में 2011 से बिजली आपूर्ति में 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति प्राप्त होती है जबकि कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 10 घंटे बिजली की आपूर्ति प्राप्त होती है।

GIRISH BHARAT JABADE 3 years 5 months ago

यह भावांतर भूटान योजना अक्टूबर 2017 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य मंडी में बिक्री खराब होने की स्थिति में किसानों का समर्थन करना है, जो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम मिलता है। यदि बाजार मूल्य एमएसपी से कम है, तो किसानों के पास अपनी फसल सरकार को एमएसपी पर बेचने का विकल्प होता है।

GIRISH BHARAT JABADE 3 years 5 months ago

दूध का उत्पादन 2004-05 में 5.5 मीट्रिक टन से बढ़कर 2013-14 में 9.7 मीट्रिक टन हो गया। मध्य प्रदेश 2017 तक दूध का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया, जो 12 साल पहले सातवें नंबर पर था।