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“मध्यप्रदेश लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम” - सुझाव दें

Start Date: 08-01-2021
End Date: 22-02-2021

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 ...

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मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया। इस कानून के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार और उनकी प्रदाय प्रक्रिया बेहतर करने की दिशा में श्रेष्ठ पहल की है और वर्तमान में 426 लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 561 अधिसूचित सेवाएं नागरिकों को मिल रही हैं।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा वर्तमान में लोक सेवा केंद्रों पर लोक सेवा गारंटी, समाधान एक दिन, राजस्व, एमपी ऑनलाइन, CSC, आधार कार्ड बनाना एवं सुधार, आयुष्मान कार्ड बनाने की सेवाएं संचालित की जा रही हैं तथा नागरिक सेवाओं का सरलीकरण कर व्हाट्सअप और चैटबॉट के द्वारा भी सुविधा प्रदान की गई हैं।

इस संदर्भ में 'राज्य लोक सेवा अभिकरण', मध्यप्रदेश शासन, निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव आमंत्रित करता है:

1. लोक सेवा गारंटी क़ानून अंतर्गत वर्तमान अधिसूचित 561 सेवाओं के अलावा अन्य ऐसी सेवा जिसे कानून के अंतर्गत लाया जा सकता है।

2. सेवाओं को प्राप्त करने के लिये, उनका सरलीकरण कैसे किया जा सकता है।

3. लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में नवाचार हेतु सुझाव।

अपने सुझाव 21 फरवरी 2021 तक साझा करें। अपने सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला और पिनकोड अवश्य लिखें।

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182 Record(s) Found

Vijay 4 years 8 months ago

आज की डेट पर मध्य प्रदेश में हमारे समाज से लोक सेवा केंद्र सबसे अहम और कुल मिलाकर अच्छा है पब्लिक के बाद पब्लिक के लिए और कुल मिलाकर अधिकारी कर्मचारियों के लिए इसमें मेरे समझ से शासन को अपना खुद का शासकीय कर्मचारी बैठाना चाहिए क्योंकि लोगों को अच्छा अच्छी तरह से सुविधा दे सके और तरह-तरह की सेवाएं दे सकें

Kishorsinghchouhan 4 years 8 months ago

लोक सेवा एवं सुशासन को मजबूत तथा आमजन तक इसकी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए लोक सेवा केंद्र के अलावा इस सुविधा को आमजन के स्वयं के द्वारा मोबाइल पर सुविधाएं देने से और अधिक यह सेवा लोगों तक पहुंच पाएगी तथा आम जनता इससे खुश होंगे और मध्य प्रदेश सुशासन के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा

lokesh kumawat 4 years 8 months ago

साल 2010 में देश में पहली बार मध्यप्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों को लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी देकर एक बड़ा कदम उठाया है। इस कदम के उपरान्त लोगों को लोक सेवा प्रदाय के इस मॉडल पर भरोसा दिलाना एक बड़ी चुनौती थी… कब होगा, कैसे होगा, क्या सच में ये हो पायेगा, होगा तो क्या ये प्रभावी होगा, क्या सिस्टम इतना चुनौतीपूर्ण काम कर सकेगा? www.hindicountdown.in/extramovies
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RadhePandey 4 years 8 months ago

समृद्ध होने के लिए केवल पढ़ा लिखा होना ही पर्याप्त नहीं बल्कि विचारवान होना भी जरूरी है और उसके लिए सतत अध्ययनशील रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर हर जानकारी तथ्यपूर्ण नहीं होती जबकि किताबों मे ज्ञान का भंडार भरा है। अतएव आपसे निवेदन है कृपया प्रदेश के प्रत्येक शहर में पुस्‍तकालय स्‍थापित करने का कष्‍ट करें। इस बार बजट में अधिकतम सार्वजनिक पुस्‍तकालय खोलने की घोषणा के साथ ही स्‍कूलों के लिए भी सजीव पुस्‍तकालय प्रारंभ करें, क्‍योंकि अभी स्‍कूलों में किताबें रखी रहती हैं पर बच्‍चों को पढने को मिलती नहीं।

Siyasharan 4 years 8 months ago

लोक सेवा केंद्र रीवा ग्रामीण का काम बहुत ही उत्कृष्ट है यहां सभी काम विधि पूर्वक संपादित किए जाते हैं शासन को लोक सेवा केंद्र में काम कर रहे कर्मचारियों के विषय में भी कुछ योजना लानी चाहिए जो कि सीनियर सिटीजन ओं का भी ध्यान रखते हैं

Rupesh 4 years 8 months ago

लोक सेवा केंद्र के कर्मचारियों को 2000 से 3000 5000 का वेतनमान दिया जाता है जहां श्रम विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ा कर मजबूर बेरोजगार का शोषण कर सुबह 9:30 बजे से 6:00 बजे तक काम करवाया जाता है आज की इस महंगाई में मनरेगा की मजदूर हैं उनको भी इतना वेतन नहीं दिया जाता है शासन को लोक सेवा केंद्र के कर्मचारियों के विषय में भी कोई योजना बनानी चाहिए

Rupesh 4 years 8 months ago

लोक सेवा केंद्र के कर्मचारियों का व्यवहार सराहनीय है पहली बार किसी केंद्र में जा कर यह एहसास हुआ कि किसी सरकारी काम को करवाने के लिए कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है सारे काम एक ही छत के नीचे हो जाते हैं लेकिन शासन को लोक सेवा केंद्र में काम कर रहे कर्मचारियों के विषय में भी कोई नीति बनानी चाहिए जिससे कि वहां के कर्मचारियों का भी भला हो तरस आता है उनको देखकर

Rupesh 4 years 8 months ago

लोक सेवा केंद्र मे काम कर रहे कर्मचारियों का काम करने का तरीका बहुत अच्छा है लेकिन सरकार की नीतियां गलत है यह कर्मचारी 3 साल बाद निकाल दिए जाते हैं शासन को लोक सेवा केंद्र का ठेका करना चाहिए ना कि कर्मचारियों का यह कर्मचारी बहुत पुराने हैं अब 5000 की नौकरी में कितना काम कर रहे हैं शासन को इस विषय में भी कदम उठाना चाहिए

satish gupta 4 years 8 months ago

लोक सेवा केंद्र में आधार कार्ड नहीं बनाए जाते हैं कृपया करके लोक सेवा केंद्र में आधार कार्ड बनाए जाएं ई गवर्नेंस के अधिकारी जिले के आधार केंद्र को पार्टनरशिप मैं चला रहे हैं
जिला छतरपुर में खासकर यह चल रहा है

Amit Kumar Singh 4 years 8 months ago

लोक सेवा केंद्र के माध्यम से EPIC कार्ड प्रिंट मतदाता सूची में नाम जोड़ना सुधारना एवं समग्र आई डी में नाम जोड़ना कटवाना , खाद्यान्न पात्रता पर्ची,जन्म एवं मृत्यु की आप्राप्तता एवं जन्म मृत्यु के आदेश की सेवाएं हैं लेकिन जब यह दोनों सेवाएं लोक सेवा केंद्र के माध्यम से है तो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की सेवाएं भी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से देनी चाहिए