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“मध्यप्रदेश लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम” - सुझाव दें

Start Date: 08-01-2021
End Date: 22-02-2021

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 ...

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मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया। इस कानून के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार और उनकी प्रदाय प्रक्रिया बेहतर करने की दिशा में श्रेष्ठ पहल की है और वर्तमान में 426 लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 561 अधिसूचित सेवाएं नागरिकों को मिल रही हैं।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा वर्तमान में लोक सेवा केंद्रों पर लोक सेवा गारंटी, समाधान एक दिन, राजस्व, एमपी ऑनलाइन, CSC, आधार कार्ड बनाना एवं सुधार, आयुष्मान कार्ड बनाने की सेवाएं संचालित की जा रही हैं तथा नागरिक सेवाओं का सरलीकरण कर व्हाट्सअप और चैटबॉट के द्वारा भी सुविधा प्रदान की गई हैं।

इस संदर्भ में 'राज्य लोक सेवा अभिकरण', मध्यप्रदेश शासन, निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव आमंत्रित करता है:

1. लोक सेवा गारंटी क़ानून अंतर्गत वर्तमान अधिसूचित 561 सेवाओं के अलावा अन्य ऐसी सेवा जिसे कानून के अंतर्गत लाया जा सकता है।

2. सेवाओं को प्राप्त करने के लिये, उनका सरलीकरण कैसे किया जा सकता है।

3. लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में नवाचार हेतु सुझाव।

अपने सुझाव 21 फरवरी 2021 तक साझा करें। अपने सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला और पिनकोड अवश्य लिखें।

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182 Record(s) Found

sandeep chouhan 4 years 8 months ago

हड़बड़ी मे बनाए गए समग्र आईडी के लिए अलग अलग एजेंसियो का हाथ लगा फिर भी बहुतों के नाम, लिंग, जन्मतिथि, संबंध आज भी त्रुटिपूर्ण हैं। लोक सेवा केंद्र से आधार या अंकसूची के आधार पर सुधार की सुविधा प्रारम्भ की जा सकती है। सुधार की सीमा भी तय हो, दो से तीन बार फिर सुधार न किया जाये। सुधार मे त्रुटि रहने पर दोषी जनो पर कार्यवाही की जाये। समग्र को जन्म मृत्यु पंजीयन से लिंक किया जाये जिससे जानकारी अपडेट होती रहे। इसी से प्रदेश की जनगणना सदैव अपडेट रहेगी

ashish tiwari 4 years 8 months ago

जनगणना में अधकारियों द्वारा गलत जानकारी प्रविष्ट कर देने के कारण लोगो को आयुष्मान कार्ड बनवाने में काफी ज्यादा समस्यायों का सामना करना पड़ रहा ,
जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने हेतु कदम उठाए जाएं जिससे कि शासन की योजनाओं का लाभ उचित लोगो तक पहुंच सके ।
आशा है कि मेरी बातों पर विचार किया जाएगा और कार्यवाही कि जाएगी।

Prince Thakur 4 years 8 months ago

हड़बड़ी मे बनाए गए समग्र आईडी के लिए अलग अलग एजेंसियो का हाथ लगा फिर भी बहुतों के नाम, लिंग, जन्मतिथि, संबंध आज भी त्रुटिपूर्ण हैं। लोक सेवा केंद्र से आधार या अंकसूची के आधार पर सुधार की सुविधा प्रारम्भ की जा सकती है। सुधार की सीमा भी तय हो, दो से तीन बार फिर सुधार न किया जाये। सुधार मे त्रुटि रहने पर दोषी जनो पर कार्यवाही की जाये। समग्र को जन्म मृत्यु पंजीयन से लिंक किया जाये जिससे जानकारी अपडेट होती रहे। इसी से प्रदेश की जनगणना सदैव अपडेट रहेगी

VIJAY KUMAR VISHWAKARMA 4 years 8 months ago

हड़बड़ी मे बनाए गए समग्र आईडी के लिए अलग अलग एजेंसियो का हाथ लगा फिर भी बहुतों के नाम, लिंग, जन्मतिथि, संबंध आज भी त्रुटिपूर्ण हैं। लोक सेवा केंद्र से आधार या अंकसूची के आधार पर सुधार की सुविधा प्रारम्भ की जा सकती है। सुधार की सीमा भी तय हो, दो से तीन बार फिर सुधार न किया जाये। सुधार मे त्रुटि रहने पर दोषी जनो पर कार्यवाही की जाये। समग्र को जन्म मृत्यु पंजीयन से लिंक किया जाये जिससे जानकारी अपडेट होती रहे। इसी से प्रदेश की जनगणना सदैव अपडेट रहेगी । (शहडोल)

jitendra singh bhadauriya 4 years 8 months ago

राज्‍य के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो 1-1-2005 के बाद भर्ती हुए है उन्‍हे केन्‍द्र के समान न्‍यू पेंशन स्‍कीम के तहत सरकार की जमा की जाने वाली राशि दिनांक 01-04-2019 से 10 प्रतिशत के स्‍थान पर 14 प्रतिशत किया जाना चाहिए । केन्‍द्र सरकार द्वारा राजपत्र दिनांक 31-01-2019 से उक्‍त संशोधन किया गया है जो राज्‍य में अभी तक लागू नही किया गया है।

Darbar Darbar 4 years 8 months ago

आज की डेट पर मध्य प्रदेश में हमारे समाज से लोक सेवा केंद्र सबसे अहम और कुल मिलाकर अच्छा है पब्लिक के बाद पब्लिक के लिए और कुल मिलाकर अधिकारी कर्मचारियों के लिए इसमें मेरे समझ से शासन को अपना खुद का शासकीय कर्मचारी बैठाना चाहिए क्योंकि लोगों को अच्छा अच्छी तरह से सुविधा दे सके और तरह-तरह की सेवाएं दे सकें