रचनात्मक कोना
- Competitions on COVID-19 Appropriate Behaviour
- Creative Corner
- Creative Quarantine
- Department of Culture
- Department of Farmers welfare and Agriculture Development
- Department of Mines and Minerals
- Department of School Education - Madhya Pradesh
- Dil Se CM Radio Program
- Lok Seva Department
- Madhya Pradesh Tourism Department
- Smart City Bhopal
- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण
- कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
- नया मध्यप्रदेश
- मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड
- मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
- मध्यप्रदेश वन विभाग की वन्यजीव शाखा
- मध्यप्रदेश सरकार का सफल 1 वर्ष
- माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश
- लोक स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश
- संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
- सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग
- स्तनपान शिशु के जीवन का आधार
“मध्यप्रदेश लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम” - सुझाव दें
Start Date: 08-01-2021
End Date: 22-02-2021
मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 ...
Hide details

Gagan kaur 4 years 8 months ago
सरकारी सेवाओं के लिए csc विश्वशनीय केंद्र है जनता अब csc केंद्रों पैट विश्वशा करने लगीं है स्वस्थ को लेकर csc केंद्र मिल का पत्थर बनेंगे पोषण अभियान को csc के साथ जोड़ कर स्वस्थ गाँव का माहोल बनेगा
SantoshSinghRajput 4 years 8 months ago
कृपया अटैच फाइल देखें।
TANVEER KHAN 4 years 8 months ago
Please find the attached herewith for some important point.
VIJAY KUMAR VISHWAKARMA 4 years 8 months ago
बहुप्रचारित 181 CM Care मे कई समस्याएँ हैं, जैसे आमलोगों का व्हाट्सऐप से मोह भंग हो रहा है पर 181 सुविधा हेतु जरूरी बताया जाता है जबकि ईमेल ज्यादा सहज है। SMS से प्राप्त लिंक सिक्योर शो नहीं होता। ओटीपी प्रक्रिया मे बार बार ईरर बताता है। आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदक के पास कृषि, व्यवसाय या किराए के रूप मे आमदनी होना चाहिए, वरना आय नहीं बनेगा। अब बेरोजगार, ट्यूशन देने वाले, घरेलू नौकर, मनरेगा मजदूर क्या करें ? इनके लिए 181 के पास कोई विकल्प नहीं सिवाय मना करने के। इस समस्या का निदान क्या
DD Bansal 4 years 8 months ago
For Good Governance i have some suggestion
1. All govt website must be upto date. Presently most of the govt website are not updated or citizen services not present
2. E office must be used in all state govt offices and all official order/circular related to employee must be on website or circulated on govt mail id.
3. All department must be on http://services.mp.gov.in for RTI Portal
4. Citizen services must be properly available and working on www.mpenagarpalika.gov.in.
egamshajab@mp.gov.in 4 years 8 months ago
लोकसेवा केन्द्रो के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वन एवं सतत निगरानी हेतु विकासखंड स्तर पर कोई अमला नहीं है | जिला स्तर से लोकसेवा प्रबंधन की निगरानी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती | अतः ई - गवर्नेंस के सहायक प्रबंधकों जो कि तकनीकी रूप से भी दक्ष हैं को लोकसेवा प्रबंधन में संविलियन करते हुए CM Helpline , e -district प्रोजेक्ट , जैसी अनेको जनहितकारी सेवाओं को आमजन तक सुगम तरीके से उपलब्ध कराई जा सकती है
SUDARSHAN SOLANKI 4 years 8 months ago
कृपया संलग्न फाइल देखे।
प्रेषक -
नाम - सुदर्शन सोलंकी
पता - मनावर, जिला - धार (मध्य प्रदेश)
पिन - 454446
Website- https://sudarshansarticles.blogspot.com/
RAHULJAT 4 years 8 months ago
जनगणना में अधकारियों द्वारा गलत जानकारी प्रविष्ट कर देने के कारण लोगो को मे मेने बहुत से लोगो के आयुष्मान कार्ड बनाये में काफी ज्यादा समस्यायों का सामना करना पड़ रहा ,ओर जरूरत के समय उन्हे योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है
जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने हेतु कदम उठाए जाएं जिससे कि शासन की योजनाओं का लाभ उचित लोगो तक पहुंच सके ।
आशा है कि मेरी बातों पर विचार किया जाएगा और कार्यवाही कि जाएगी।
FareenAara 4 years 8 months ago
Nari sashaktikaran
FareenAara 4 years 8 months ago
Nari sashaktikaran