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“मध्यप्रदेश लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम” - सुझाव दें

Start Date: 08-01-2021
End Date: 22-02-2021

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 ...

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मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया। इस कानून के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार और उनकी प्रदाय प्रक्रिया बेहतर करने की दिशा में श्रेष्ठ पहल की है और वर्तमान में 426 लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 561 अधिसूचित सेवाएं नागरिकों को मिल रही हैं।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा वर्तमान में लोक सेवा केंद्रों पर लोक सेवा गारंटी, समाधान एक दिन, राजस्व, एमपी ऑनलाइन, CSC, आधार कार्ड बनाना एवं सुधार, आयुष्मान कार्ड बनाने की सेवाएं संचालित की जा रही हैं तथा नागरिक सेवाओं का सरलीकरण कर व्हाट्सअप और चैटबॉट के द्वारा भी सुविधा प्रदान की गई हैं।

इस संदर्भ में 'राज्य लोक सेवा अभिकरण', मध्यप्रदेश शासन, निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव आमंत्रित करता है:

1. लोक सेवा गारंटी क़ानून अंतर्गत वर्तमान अधिसूचित 561 सेवाओं के अलावा अन्य ऐसी सेवा जिसे कानून के अंतर्गत लाया जा सकता है।

2. सेवाओं को प्राप्त करने के लिये, उनका सरलीकरण कैसे किया जा सकता है।

3. लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में नवाचार हेतु सुझाव।

अपने सुझाव 21 फरवरी 2021 तक साझा करें। अपने सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला और पिनकोड अवश्य लिखें।

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182 Record(s) Found

Gagan kaur 4 years 8 months ago

सरकारी सेवाओं के लिए csc विश्वशनीय केंद्र है जनता अब csc केंद्रों पैट विश्वशा करने लगीं है स्वस्थ को लेकर csc केंद्र मिल का पत्थर बनेंगे पोषण अभियान को csc के साथ जोड़ कर स्वस्थ गाँव का माहोल बनेगा

VIJAY KUMAR VISHWAKARMA 4 years 8 months ago

बहुप्रचारित 181 CM Care मे कई समस्याएँ हैं, जैसे आमलोगों का व्हाट्सऐप से मोह भंग हो रहा है पर 181 सुविधा हेतु जरूरी बताया जाता है जबकि ईमेल ज्यादा सहज है। SMS से प्राप्त लिंक सिक्योर शो नहीं होता। ओटीपी प्रक्रिया मे बार बार ईरर बताता है। आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदक के पास कृषि, व्यवसाय या किराए के रूप मे आमदनी होना चाहिए, वरना आय नहीं बनेगा। अब बेरोजगार, ट्यूशन देने वाले, घरेलू नौकर, मनरेगा मजदूर क्या करें ? इनके लिए 181 के पास कोई विकल्प नहीं सिवाय मना करने के। इस समस्या का निदान क्या

DD Bansal 4 years 8 months ago

For Good Governance i have some suggestion
1. All govt website must be upto date. Presently most of the govt website are not updated or citizen services not present
2. E office must be used in all state govt offices and all official order/circular related to employee must be on website or circulated on govt mail id.
3. All department must be on http://services.mp.gov.in for RTI Portal
4. Citizen services must be properly available and working on www.mpenagarpalika.gov.in.

egamshajab@mp.gov.in 4 years 8 months ago

लोकसेवा केन्द्रो के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वन एवं सतत निगरानी हेतु विकासखंड स्तर पर कोई अमला नहीं है | जिला स्तर से लोकसेवा प्रबंधन की निगरानी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती | अतः ई - गवर्नेंस के सहायक प्रबंधकों जो कि तकनीकी रूप से भी दक्ष हैं को लोकसेवा प्रबंधन में संविलियन करते हुए CM Helpline , e -district प्रोजेक्ट , जैसी अनेको जनहितकारी सेवाओं को आमजन तक सुगम तरीके से उपलब्ध कराई जा सकती है

RAHULJAT 4 years 8 months ago

जनगणना में अधकारियों द्वारा गलत जानकारी प्रविष्ट कर देने के कारण लोगो को मे मेने बहुत से लोगो के आयुष्मान कार्ड बनाये में काफी ज्यादा समस्यायों का सामना करना पड़ रहा ,ओर जरूरत के समय उन्हे योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है
जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने हेतु कदम उठाए जाएं जिससे कि शासन की योजनाओं का लाभ उचित लोगो तक पहुंच सके ।
आशा है कि मेरी बातों पर विचार किया जाएगा और कार्यवाही कि जाएगी।