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“मध्यप्रदेश लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम” - सुझाव दें

Start Date: 08-01-2021
End Date: 22-02-2021

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 ...

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मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया। इस कानून के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार और उनकी प्रदाय प्रक्रिया बेहतर करने की दिशा में श्रेष्ठ पहल की है और वर्तमान में 426 लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 561 अधिसूचित सेवाएं नागरिकों को मिल रही हैं।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा वर्तमान में लोक सेवा केंद्रों पर लोक सेवा गारंटी, समाधान एक दिन, राजस्व, एमपी ऑनलाइन, CSC, आधार कार्ड बनाना एवं सुधार, आयुष्मान कार्ड बनाने की सेवाएं संचालित की जा रही हैं तथा नागरिक सेवाओं का सरलीकरण कर व्हाट्सअप और चैटबॉट के द्वारा भी सुविधा प्रदान की गई हैं।

इस संदर्भ में 'राज्य लोक सेवा अभिकरण', मध्यप्रदेश शासन, निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव आमंत्रित करता है:

1. लोक सेवा गारंटी क़ानून अंतर्गत वर्तमान अधिसूचित 561 सेवाओं के अलावा अन्य ऐसी सेवा जिसे कानून के अंतर्गत लाया जा सकता है।

2. सेवाओं को प्राप्त करने के लिये, उनका सरलीकरण कैसे किया जा सकता है।

3. लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में नवाचार हेतु सुझाव।

अपने सुझाव 21 फरवरी 2021 तक साझा करें। अपने सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला और पिनकोड अवश्य लिखें।

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182 Record(s) Found
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Vinod Kumar Mishra 4 years 4 months ago

हर उस नागरिक को EWS का प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक हैं जो इस योग्य हैं।
"इस प्रमाण पत्र को बनवाने में उप तहसील से तहसील का चक्कर लगाने में अनुमान से ज्यादा का समय बर्बाद होता हैं"।
अतः इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां एक स्थान में ही इस तरह की प्रमाण पत्र बन जाए।

सुझाव - ऑनलाइन सुविधा जिस तरह आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाए जा रहे है ऐसी सुविधा EWS प्रमाण पत्र के लिए भी होनी चाहिए।
विनोद कुमार मिश्रा
ग्राम पारसी,पोस्ट टिकरी, जिला सीधी, पिन कोड 486669

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RAHUL SONARE 4 years 4 months ago

समग्र आईडी मध्य प्रदेश के समस्त नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है किंतु समग्र आईडी में बहुत से ग्रामीण परिवारों का जानकारी गलत है जैसे नाम पिता जी का नाम जन्मतिथि जिनके कारण बहुत सी योजनाओं में उनका पंजीयन नहीं हो पाता कारण होता है आधार कार्ड और समग्र का डाटा मैच नहीं करना मेरा अनुरोध है कि समग्र शुद्धिकरण या संशोधन जैसा हम एक अभियान चलाएं जिसमें जो भी जानकारियां गलत है जो भी जन्मतिथि गलत है अभी नाम गलत है वह सही हो
राहुल सोनारे
ग्राम-सालई पोस्ट केसुन जिला खंडवा 450551

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hemant.lodhi@mp.gov.in 4 years 4 months ago

समग्र id बनाना,संसोधन आदि सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग अंतर्गत सेवा लोक सेवा में अधिसूचित की जा सकती है।
इसके अतिरिक्त श्रम विभाग की संबल योजना को भी शामिल किया जाना उचित होगा।
जन्म/मृत्यु के 1 वर्ष के अंदर पंजीयन हेतु निकाय की अनुमति हेतु आवेदन भी इस अधिनियम अंतर्गत योजना एवं सांख्यकी विभाग अंतर्गत अधिसूचित की जानी चाहिए।

हेमंत सिंह
फुटेरा कला,तह बटियागढ़,ज़िला दमोह मप्र 470673

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pramod pandey 4 years 4 months ago

मध्यप्रदेश शासन की एक सुशासित पहल है इस पहल से आमनागरिक को
अपने जरूरी दस्तावेज बनवाने मे आसानी रहती है इसका
विस्तार ग्रामीण इलाके मे भी होना चाहिए

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smvishwakarma 4 years 4 months ago

कई सारी योजनाओं का शुभारंभ हों, रहा है जो की अच्छी बात है, लेकिन योजनाओ का प्रचार प्रसार उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से वोटिंग के समय अपनी सरकार का होता है,
सारी ऑनलाइन सर्विसेस के पोर्टल को ठीक किया जाये की जिस कार्य के लिए उसे बनाया गया है, उस कार्य को सही समय पर किया जाये|
सर्वर डाउन का दिलासा न दिया जाये.

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Ramlal Pateliya 4 years 4 months ago

मध्य प्रदेश में सुशासन सेवा लागू होने से आम जनता को काफी हद तक राहत मिली है, लेकिन इसमें भी कहीं कुछ खामियां हैं। यदि इसे प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक आपरेटर नियुक्त कर ग्रामीण नागरिकों को उनके नजदीक ये सेवा उपलब्ध कराई जाए तो यह बहुत अच्छी पहल हो सकती हैं और इसमें भ्रष्टाचार की भी बहुत कम संभावना होगी।

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RameshwarPrasadRajak 4 years 4 months ago

मध्यप्रदेश शासन की एक सुशासित पहल है इस पहल से आमनागरिक को
अपने जरूरी दस्तावेज बनवाने मे आसानी रहती है इसका
विस्तार ग्रामीण इलाके मे भी होना चाहिए जिससे ज्यादा से
से ज्यादा आशिकसित लोगो को फायदा हो क्योंकि ंप ऑनलाइन बाले
इन लोगो से काफ़ी पैसे लेते है इन दस्तावेज बनबाने के लिए इस बात पर ध्यान दे