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“मध्यप्रदेश लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम” - सुझाव दें

Start Date: 08-01-2021
End Date: 22-02-2021

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 ...

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मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया। इस कानून के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार और उनकी प्रदाय प्रक्रिया बेहतर करने की दिशा में श्रेष्ठ पहल की है और वर्तमान में 426 लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 561 अधिसूचित सेवाएं नागरिकों को मिल रही हैं।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा वर्तमान में लोक सेवा केंद्रों पर लोक सेवा गारंटी, समाधान एक दिन, राजस्व, एमपी ऑनलाइन, CSC, आधार कार्ड बनाना एवं सुधार, आयुष्मान कार्ड बनाने की सेवाएं संचालित की जा रही हैं तथा नागरिक सेवाओं का सरलीकरण कर व्हाट्सअप और चैटबॉट के द्वारा भी सुविधा प्रदान की गई हैं।

इस संदर्भ में 'राज्य लोक सेवा अभिकरण', मध्यप्रदेश शासन, निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव आमंत्रित करता है:

1. लोक सेवा गारंटी क़ानून अंतर्गत वर्तमान अधिसूचित 561 सेवाओं के अलावा अन्य ऐसी सेवा जिसे कानून के अंतर्गत लाया जा सकता है।

2. सेवाओं को प्राप्त करने के लिये, उनका सरलीकरण कैसे किया जा सकता है।

3. लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में नवाचार हेतु सुझाव।

अपने सुझाव 21 फरवरी 2021 तक साझा करें। अपने सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला और पिनकोड अवश्य लिखें।

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182 Record(s) Found

SUISHIL KUMAR SONI 4 years 8 months ago

लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से पासपोर्ट की सेवाएं, थाने की ऑनलाइन एफ आई आर दर्ज करने की सेवाएं, आरटीआई की सेवाएं, आरसीएमएस पोर्टल की अन्य की सेवाएं, तथा खनिज विभाग की सेवाएं लोक सेवा केंद्र से चालू की जाए जिससे कि नागरिकों को सभी विभागों के लिए सिर्फ लोक सेवा केंद्र में जाकर आवेदन लगाना पड़े और अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर ना करना पड़े

SUISHIL KUMAR SONI 4 years 8 months ago

लोक सेवा केंद्र से सामान्य राशनकार्ड BPL राशनकार्ड की सेवाएं लोक सेवा से बंद कर दी गई हैं जिसके लिए आवेदकों को नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं इसे पुनः से चालू किया जाए ईडब्ल्यूएस की सेवाएं भी लोक सेवा केंद्र में नहीं है जिसके कारण आवेदकों को तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं तथा पासपोर्ट जैसी सुविधाएं भी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से दी जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल सर्वे सूची में नाम जोड़ने की भी सेवा नहीं है जिससे कि ग्रामीण किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है जिसे की पुनः चालू किया

Ayushi 4 years 8 months ago

I want to attract the attention of govt and CM towards the MPPSC examination and the injustice that is being done to 300000 of students ....Justice delayed is justice denied ... already the exams are 2 year late and still everyday a new judgement comes from the court .. the need of the hour is that govt being the representative of citizens should take a strong step and ensure timely examination and effective decision...If govt fails to do that thn its a big doubt on public trust..

VIJAY KUMAR VISHWAKARMA 4 years 8 months ago

आरटीई सम्‍बन्धित सेवा भी लोक सेवा गारंटी अन्‍तर्गत जोडी जा सकती है, जो बच्‍चे पढाई से वंचित है वे ऑनलाईन पंजीयन कर सकें जिससे उन्‍हें वांछित स्‍कूल में दाखिला मिल सके । साथ ही पाठय पुस्‍तक प्राप्‍त करने हेतु भी लोकसेवा केन्‍द्र से आवेदन किया जा सके क्‍योंकि बाजार में पुस्‍तकें मनमाने दाम में बिकते हैं । लोकसेवा केन्‍द्र पर प्राप्‍त आवेदनों के आधार पर वितरण एजेंसी सम्‍बन्धितों को निर्धारित मूल्‍य में पुस्‍तक उपलब्‍ध करा सकती है ।

santlalmahra 4 years 8 months ago

जिला स्‍तर पर लोक सेवा प्रबंधन विभाग में कार्यरत सहायकों की सैलरी 8500 है , इतनी कम सैलरी में परिवार चल सकता है क्‍या यह सोचनीय प्रश्‍न है। मेरा निवेदन है कि, माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय, प्रमुख सचिव महोदय को इस विषय पर गम्‍भीरता से सोचना चाहिए ।

santlalmahra 4 years 8 months ago

यह अधिनियम महत्‍वपूर्ण है , आवेदकों को निर्धाि‍रित समय सीमा में हक से मॉगने की आवश्‍यकता नही पडती सेवा मिल जाती है निर्धारित शुल्‍क पर सेवा मिल जाती है।

Sanjay paroha 4 years 8 months ago

लोक सेवा केंद्रों पर ऑनलाइन सभी विभागों की आरटीआई की व्यवस्था होना चाहिए साथ ही साथ रेलवे हवाई,जहाज और बस जैसे सुविधाओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए और पीने का साफ पानी प्रत्येक लोक सेवा केंद्र पर होना चाहिए

MOH TUFAIL SIDDIQUI 4 years 8 months ago

सभी लोग सेवकों से महीने में एक बार उस जिले या उस क्षेत्र या उस इलाके उस शहर या उस गांव या उस बस्ती का दौरा करवाना चाहिए। जहां पर वह कार्यरत कार्यरत है और इसी के साथ-साथ पिछड़े इलाके ग्रामीण क्षेत्र झुग्गी बस्तियां जहां पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य कभी वहां पर उसको ध्यान देना चाहिए और उनको शिक्षा एवं स्वास्थ्य की जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए महतो।

कदम उठाना चाहिए सधन्यवाद।