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वित्तीय धोखाधड़ी एवं अपराध संबंधी परिचर्चा

Start Date: 28-11-2020
End Date: 07-02-2021

हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तेज गति से ...

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हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके अलावा हमारे देश में आर्थिक विषमता भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण समाज के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के प्रभावित होने की सम्भावना सबसे अधिक है। हाल ही के दिनों में अनेक प्रकार के आर्थिक घोटाले सामने आए हैं जैसे- चिटफण्ड, वित्तीय संस्थाओं के घोटाले।

सहकारी संस्थाओं के अलावा प्रदेश में राष्ट्रीयकृत व निजी क्षेत्र में स्थित बैंक, चिटफण्ड कंपनियों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, स्वैच्छिक संगठनों जैसे- ट्रस्ट, एनजीओ तथा व्यक्तियों द्वारा भी आम जनता के साथ अथवा इन संस्थाओं में भी आर्थिक अनियमितताओं एवं धोखाधड़ी करने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

मध्यप्रदेश भी आर्थिक विषमता के कारण अन्य प्रदेशों की तरह धोखाधड़ी के अपराधों के प्रति उतना ही प्रभावित है। इस तरह के वित्तीय घोटालों के कारण देश की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है तथा निवेशकों की दृष्टि में प्रदेश की भी नकारात्मक छवि बन रही है।

वित्तीय अपराध, को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी एवं सूचना का अधिकार, पुलिस मुख्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश किसी भी वित्तीय अपराध एवं धोखाधड़ी से पीड़ित नागरिकों को दोषियों को दण्डित करवाकर उन्हें न्याय दिलाने में मदद करता है। यदि आपके साथ भी इस तरह की वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो आप विभाग से शिकायत कर सकते हैं।

विभाग के साथ-साथ एक नागरिक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के वित्तीय धोखाधड़ी से हम स्वयं भी सतर्क व सावधान रहें। इस तरह के वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव हेतु यदि आपके पास भी कोई विचार या सुझाव है तो अपने सकारात्मक सुझाव हमसे अवश्य साझा करें।

ऐसी किसी समस्या के लिए आप विभाग से संपर्क कर सकते हैं : 0755-2443022

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Omesh Bhargava 4 years 9 months ago

आजकल बैंक में आम जनता जिसे अंग्रेजी भाषा सही से नहीं आती उसका फायदा उठाकर बैंक वाले कई मोको पर ग्राहक के हस्ताक्षर करा लेते हैं और ग्राहक के खाते से पैसे कट जाते है। यह एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है।
इसके साथ ही कई बार ग्राहक को जानकारी होने पर भी उसे मजबूर कर हस्ताक्षर करायें जाते हैं।। यह एकदम गलत है, इस पर अंकुश लगना चाहिए।

Narender Kumar 4 years 9 months ago

श्रीमान जी,
सबसे पहले तो ews या Income Certificate बनाने का कार्य सख्त क्र दिया जाये दूसरा जो भी अधिकारी गलत व्यक्ति का EWS या Income Certificate उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये कियोंकि जरुरत मंद लोगो को EWS या Income Certificate नहीं मिल पता है और जो पहले से ही बहुत ज्यादा सम्पन्न परिवार से है वे सब कुछ ले दे कर EWS या Income Certificate बनवा लेते है और इस योजना का फायदा जरुरत मंद लोगो तक नहीं पहुँच पाता है

Surendra Tiwari 4 years 9 months ago

एम डी एम भोजन बंद किया जावे इसकी जगह सूखा अनाज वितरण किया जावे माह एक बार जिससे शाला में छात्रों को घटती संख्याओं में सुधार होगा और शिक्षण व्यवस्था गुणवत्ता पूर्ण होगी। इससे समय की बचत भी होगी

Leela Baitod 4 years 9 months ago

एम डी एम भोजन बंद किया जावे इसकी जगह सूखा अनाज वितरण किया जावे माह एक बार जिससे शाला में छात्रों को घटती संख्याओं में सुधार होगा और शिक्षण व्यवस्था गुणवत्ता पूर्ण होगी। इससे समय की बचत भी होगी

Subhash kanojiya 4 years 9 months ago

माननीय मुख्यमंत्री जी गांव भडवाली पोस्ट केली तहसील सेगाव जिला खरगोन में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण में अनियमितता पाई गई थीं लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई

Subhash kanojiya 4 years 9 months ago

माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में एम डी एम का वितरण पका हुआ भोजन दिया जावे