लोक सेवा गारंटी कानून – डिस्कशन

साल 2010 से प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून लागू है. इसके माध्यम से शासन ने अपने नागरिकों को लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी प्रदान की है. इस कानून से प्रदेश की जनता को शासकीय सेवाओं को प्राप्त करने में होने वाली अनावश्यक देरी और उसकी वजह से होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है।

(कानून के बारे में अधिक जानकारी के लिए लिंक http://www.mpedistrict.gov.in/Public/adhiniyam.aspx)

प्रदेश में समस्त विभागों की प्रमुख नागरिक सेवाओं को अधिसूचित कर इस कानून के दायरे में लाने के लिए प्रक्रिया निरंतर की जा रही है. इस कानून के अंतर्गत अब तक कुल 42 विभागों की 372 सेवाओं को अधिसूचित करते हुए कानून के दायरे में लाया गया है.
अधिसूचित सेवाओं की सूची (लिंक)

लोक सेवा अभिकरण, मध्यप्रदेश प्रदेश सभी नागरिकों से आवश्यक सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाने के लिए उनके सुझाव आमंत्रित करता है। प्रदेश की किसी भी सरकारी सेवाओं के बारे में आप अपनी कोई भी राय सरकार से साझा कर सकते हैं। नीचे कमेन्ट बॉक्स में लिखें।