मध्य प्रदेश में विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया पर आपके सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं -

माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकास की बागडोर स्थानीय समुदाय के हाथों में सौंपने तथा निर्णय में जनसामान्य की भागीदारी के उद्देश्य से योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया को ‘‘ऊपर से नीचे‘‘ के स्थान पर ‘‘नीचे से ऊपर‘‘ के क्रम में संपादन की संकल्पना को मूर्त रूप देना है। संस्थागत तथा संगठनात्मकता व्यवस्थाओं के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग प्रयासरत है। मध्यप्रदेश शासन ने योजनाओं के निर्माण में जनभागीदारी सुनिश्चित करने का साहस दिखाया है।

विकेन्द्रीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जो कार्यों के समुचित संचालन व कार्यो को करने में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जवाबदेही को हर स्तर पर सुनिश्चित करने के रास्ते खोलती है। मध्य प्रदेश में “विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया” वर्ष 2010-2011 से सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया का उद्देश्य सभी के लिए विकास के समान अवसर प्रदान करना, संसाधनों का न्यायिक वितरण एवं उपयोग तथा नियोजन प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक असमानताओं को कम करने के संदर्भ में बेहतर परिणाम प्राप्त करना है।

विकेन्द्रीकृत नियोजन की सोच स्थानीय स्तर पर लोकतान्त्रिक तरीके से चयनित सरकार पर जोर देती है एवं यह भी सुनिश्चित करती है कि स्थानीय इकाई को सभी अधिकार, शक्तियां व संसाधन प्राप्त हों और वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।

पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत विकेन्द्रीकरण नियोजन प्रक्रिया की पूर्ण व्यवस्था की गई है। जिसके अनुसार गांव तथा वार्ड द्वारा तैयार की गई योजनाओं को ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायतों के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा जिले में प्रेषित किया जायेगा। योजनाओं का क्रियान्वयन भी ग्राम स्तर और वार्ड स्तर पर स्थानीय शासन द्वारा संचालित किया जाएगा।

राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश द्वारा ‘‘विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया‘‘ के माध्यम से नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं और प्रयासों पर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव/विचार नीचे दिए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये यहां क्लिक करें।