किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग
- Competitions on COVID-19 Appropriate Behaviour
- Creative Corner
- Creative Quarantine
- Department of Culture
- Department of Farmers welfare and Agriculture Development
- Department of Mines and Minerals
- Department of School Education - Madhya Pradesh
- Dil Se CM Radio Program
- Lok Seva Department
- Madhya Pradesh Tourism Department
- Smart City Bhopal
- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण
- कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
- नया मध्यप्रदेश
- मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड
- मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
- मध्यप्रदेश वन विभाग की वन्यजीव शाखा
- मध्यप्रदेश सरकार का सफल 1 वर्ष
- माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश
- लोक स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश
- संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
- सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग
- स्तनपान शिशु के जीवन का आधार
मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषकों के लाभ के लिए प्रस्तावित "भावांतर भुगतान योजना" पर सुझावों का आमंत्रण
Start Date: 22-08-2017
End Date: 02-10-2017
प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिये ...
Hide details
Dharmendra kurmi 7 years 9 months ago
योजनाओ का लाभ किसानो तक पहुच ही नहीं पा रहा है किसानो को सरकारी योजनाओं के बारे में बिस्तृत जानकारी ही नहीं होती है क्योकि सरकारी कर्मचारी द्रावारा किसान को कोई जानकारी नही दी जाती है किसान जब राजस्व न्यालय जाता है तो उसे सही जानकारी नही दी जाती ओर वह यहा वहा भटकता रहता है जिसके कारण उसे अधिक पैसे लग जाते है
Bharat 7 years 9 months ago
मध्यप्रदेष में वर्तमान में सोयाबिन मक्का का रकबा देखने को मिलेगा । उक्त फसलों में सोयाबिन का कम से कम मूल्य 4000 रू. प्रति 100 किलाग्राम के हिसाब से होना चाहिए । मक्का का कम से कम मूल्य 3000 रू. प्रति 100 किलाग्राम के हिसाब से होना चाहिए । क्यों कि छोटा किसान सोयाबिन कम एवं मक्का का उत्पादन ज्यादा करता है उसमें कम खर्च में अधिक पैदावार करता है।
damodar_56 7 years 9 months ago
योजनाओ का लाभ किसानो तक पहुच ही नहीं पा रहा है क्यूंकि किसानो को सरकारी योजनाओं के बारे में बिस्तृत जानकारी ही नहीं होती है
Bharat 7 years 9 months ago
सरकारी तंत्र में कर्मचारियों एवं अधिकारियों को काम नही करने का कोई ऐसा महोल नही है जिससे उनके मन में डर हो कि यदि काम नही किया तो नौकरी चली जायेगी बीबी बच्चों को पालने की फजिहत हो जायेगी । यहा जो काम कर रहा है वह ज्यादा दूखी भी और घीसा भी रहा है। उक्त संबंध में मेरा यह मत है कि सरकारी तंत्र में जो भी व्यक्ति काम नही कर रहा है उसे बाहर का रास्त दिखाया जाना उचित होगा एवं जो कि नौकरी दी जाये वह संविधा आधारित होना चाहिए । उसे 3 बार लाईफ लाईन दी जाये उसका वह दूरपयोग करता है तो उसे भी नौकरी से बाहर!
Bharat 7 years 9 months ago
तो उस पर जुर्माने का प्रावधान रखा जाये क्यों कि वर्तमान में भी राजस्व विभाग में प्रकरण विगत 10 साल से लंबित है जिनका संबंधित किसानों द्वारा रिष्वत नही देने के कारण निराकरण एवं सुनवाई नही की जाती है।
Bharat 7 years 9 months ago
मध्यप्रदेष में राजस्व से संबंधित प्रकरण जिनका निराकरण कलेक्टर/अपर कलेक्टर/ तहसीलदार के न्यायालयों में किया जाता है जिनका आॅनलाईन माड्यूल रेवेन्यू केस मेनेजमेंट सिस्टम भी सरकार द्वारा बनाया गया । राजस्व विभाग में 80 प्रतिषत प्रकरण किसानों के होते है। इस संबंध में मेरा यह मत है कि राजस्व न्यायालय में किसी भी प्रकार का प्रकरण रेवेन्यू केस मेनेजमेंट सिस्टम पर दर्ज करवाये जाये एवं उन समस्त प्रकरणों की समययीमा तय की जाये । यदि किसी भी प्रकरण में संबंधितों द्वारा समयसीमा में निराकरण नही किया जाता है
माहेश्वर 7 years 9 months ago
सर्व प्रथम तहसील कार्यालय में व्यापत भ्रष्टाचार को खत्म करो तब किसानो के भले बात करे । किसानो 70 प्रतिशत कार्य इन्ही कार्यालयो से संबंधित होते है । बिना लेन देन के इन कार्यालयो मे कोइ कार्य नही होते ।
Praveen Sharma 7 years 9 months ago
samvad janata k bich jakar kre to jyada fayda hoga. sb digital india se nhi jude hai abhi. jai hind
Praveen Sharma 7 years 9 months ago
pahle govt k minister ko jagruk banaye fir related officers ko trained kre fir logo ko jagruk banaye. otherwise ye website se kuch nhi hoga. route lavel tak har suvidha pahuchegi to hi govt k lie trust banega. pls try to talk me at this topic
Praveen Sharma 7 years 9 months ago
Govt should provide the facility to check the soil condition at the field. provide the information about the whole farming process. provide the easy loan for empowering the farmers through gram panchayat and bank collaboration. govt should try to contact the companies to sell the framing product directaly with proper rate that wiil also help to empower the farmer and avoid the problem of suicide. Govt should develop the proper cycle from soil checking to selling product in proper pricing.