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आपका अनुभव कैसा रहा जब आपने या आपके किसी परिचित ने लोक सेवा केंद्र या एमपी ऑनलाइन पर किसी शासकीय सेवा के लिए आवेदन दिया ?

Start Date: 11-12-2017
End Date: 01-02-2018

साल 2010 से प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून लागू है। इसके माध्यम से ...

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साल 2010 से प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून लागू है। इसके माध्यम से शासन ने अपने नागरिकों को लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी प्रदान की है। इस कानून द्वारा शासकीय सेवाओं को प्राप्त करने में होने वाली अनावश्यक देरी और उसकी वजह से होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है।

प्रदेश में अब तक कुल 44 विभागों की 392 सेवाओं को अधिसूचित करते हुए कानून के दायरे में लाया गया है। नागरिकों के ये सेवाएं प्रमुख रूप से एम.पी.ऑनलाइन तथा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय की जाती हैं। करोड़ों नागरिक अब तक इन केन्द्रों से शासकीय सेवाएं प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि 32 चिन्हित सेवाओं लिंक को नागरिक घर बैठे इन्टरनेट से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश लोक सेवा अभिकरण,आपसे इन सेवा केन्द्रों (लोक सेवा केंद्र अथवा एम.पी.ऑनलाइन केंद्र) पर सेवा प्राप्त करने या भ्रमण के दौरान आपके अनुभव जानना चाहता है। आपके सुझाव हमें सेवाओं के प्रदाय को और बेहतर करने में सहयोगी होंगे।

अपने अनुभव गुणवत्ता, सुविधा, व्यवहार, कर्मियों का सहयोग, दस्तावेज, समय, अपील आदि विषयों पर हो सकते है। उन्हें विस्तार पूर्वक, केंद्र के नाम सहित नीचे कमेन्ट बॉक्स में लिखें।

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RAJ KUMAR BHARTIYA 7 years 5 months ago

मेरा अनुभव एक भी अच्छा नही रहा मैंने लोक सेवा की wapside से जाति प्रमाण पत्र के लिए सिटीजन लॉग इन से आवेदन किया था | जिसे लोक सेवा के अधिनियम से 30 दिन के अन्दर निराकरण करना था लेकिन उसे समय सीमा के अन्दर नही किया गया| और लोक सेवा अधिनियम के अंतर्गत जिसके पास 1947 से मध्य प्रदेश के निवाशी होने का लिखित प्रमाण न हो तो उसे प्रमाण के लिए विवश न किया जाये और अनुविभागी अधिकारी स्वंम मौके पे जा के उसकी पड़ताल करे लेकिन बिना पड़ताल किये ही जाति निरस्त कर दिया जाता है |

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Karan Kumar solanki 7 years 5 months ago

यह सेवा केवल एक ढ़ोंग मात्र है जनता के पैसे की बर्बादी है मैने कितनी बार पर्यास किया परन्तु मुजे कभी भी संतोष जनक जवाब तक नही मिला यहा तक शिकायत दर्ज करने से भी मना कर देते है और यह कहदिया जाता है कि यह केवल विभागीय उपयोग के लिए है अब कोई ये बतायेगा की विभागिय सेवा क्या होता है जनता को क्या पता कि वो जो शिक़ायत की आस लगाए बैठा है वो आला अधिकारियों तक पहुचेगी ही नही और जो ये एक्सजिकटिव शिक़ायत दर्ज कर है ये खुद ब् खुद अधिकारी बन जायेंगे मेरे खयाल से सरकार को इस योजना में पारदर्शिता लाने के लियेबाध्य

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SHAILESH SHARMA 7 years 5 months ago

मप्र की यह योजना हर व्यक्ति को इसका लाभ मिला जो गावो में भी शिक्षित व्यक्ति घर बैठे अपने फॉर्म प्रवेश पत्र रिजल्ट और अन्य व्यापम की जानकारी घर बैठकर देख सकता है।में चाहता हु हर फॉर्म ऑफलाइन न होकर ऑनलाइन ही होना चाइये क्योंकि न्यू इंडिया 2022 को इस पहल से लाभ जरूर मिलेगा एवं यह डिजिटल इंडिया का उदहारण ही में मानता हूं।सबसे अच्छी चीज इसमें आधार कार्ड भी लिंक हो गए जिससे कोई फर्जीवाड़ा नहीं होयेगा।वैसे मेरे मामाजी अब इस मप्र में फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे किसी भी सेक्टर में उनका निर्देश हे।
धन्यवाद