लोक सेवा प्रबंधन, म.प्र.
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आपका अनुभव कैसा रहा जब आपने या आपके किसी परिचित ने लोक सेवा केंद्र या एमपी ऑनलाइन पर किसी शासकीय सेवा के लिए आवेदन दिया ?
Start Date: 11-12-2017
End Date: 01-02-2018
साल 2010 से प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून लागू है। इसके माध्यम से ...
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anand kumar 7 years 5 months ago
लोक सेवा केन्द्रो की स्थपना से प्रदेश के नगरिको को बहुत सी सुविधाऍ प्राप्त है लेकिन कुछ ओर सुविधाओ को जोडना चाहिऐ जैसे नामातंरण ड्राईविग लाइसेंस आदि को भी जोडना चाहिए
तथा जो नई योजना शुरु हो रही है उनको भी लोक सेवा केन्द्रो के माध्यम से ही सचालित करना चाहिए।
मकान खेत आदि कि ख़रीदी एव बिक्री के कागज़ भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से बनाएँ जाना चाहिए ।
आनंद कुमार पटेल
नरसिहंपुर
Ritesh Rathore 7 years 5 months ago
लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना से नागरिकों को कई सुविधाऐं प्राप्त हुई और मेरे द्वारा भी मूल निवासी, आय, जाति खसरा खतौनी की नकल निकाली गई जो कि कम समय में प्राप्त हुई । इसी प्रकार से जिला कार्यालयों में नजूल संबंधित नक्शा पास कराना एवं नामांतरण कार्य या फौती नामांतरण , नकल शाखा द्वारा 10 वर्ष से अधिक पुराने रिकार्ड निकलवाने के लिये आम नागरिकों को चक्कर लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से तहसील में ग्रामीण क्षेत्र में नामांतरण को लोक सेवा केन्द्रों से जोड दिया जाये
SATISH BAGHEL 7 years 5 months ago
महोदय जी जाति प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म में क्रीमीलेयर की स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें। फॉर्म में लिखा गया है कि कृषि वेतन एवं कृषि भूमि से प्राप्त आय को वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा जबकि नियमानुसार वेतन से प्राप्त आय एवं कृषि से प्राप्त आय को क्रीमी लेयर की सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता है वह इसके अंतर्गत नहीं आते हैं इसके नियम के लिए मैं एक PDF फाइल अटैच कर रहा हूं कृपया शीघ्र अतिशीघ्र निवारण करें।
SATISH BAGHEL 7 years 5 months ago
महोदय जी लोक सेवा केंद्र में जाति प्रमाण पत्र में यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे सुधार करने का नहीं किया जाता है जबकि 2 से 3 दिनों में प्रमाण पत्र में सुधार कर उसे प्रदान करना चाहिए मैंने अपने दोनों बच्चों का जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था भूल बस दोनों के प्रमाण पत्र में समान आधार नंबर प्रिंट हो गए थे जिसे तुरंत ही मैंने सुधार के लिए लोक सेवा केंद्र में आवेदन किया था किंतु 3 महीने पूरे होने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की गई अंत में मुझे नवीन आवेदन करना पड़ा।
amit bhargava 7 years 5 months ago
sab ko samanta ka adhikar hai top kisi se kaam rupe or kisi se jada rupe kiu lete hai
job ke form bharme me.
hi general balo ko kiu loot rahe ho?
Rohit das vaishnav 7 years 5 months ago
पहले तो इस व्यापम को सुधारो इसके भ्रष्टाचार को रोको गरीब छात्रों का शोषण कर रहा है छात्रों से पैसे कमा रहा है परीक्षा के नाम पर ठगी कर रहा है
Chitranshu_7 7 years 5 months ago
मोबाइल एप्प में एप्लीकेशन ट्रैकर,सेवा वार आवश्यक दस्तावेजो की जानकारी,प्रथम व द्वितीय अपील में जाने की सुविधा व आवेदन करने की सुविधा महज कुछ क्लिक में उपलब्ध कराई जा सकती है। एप्प के माध्यम से लोक सेवा प्रदाय को अत्यंत सुविधाजनक व प्रभावी बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने भी उमंग मोबाइल एप्प के माध्यम से सेवा प्रदाय करने का प्रयास कुछ सोच समझकर ही लिया होगा,प्रदेश सरकार को समझने की आवश्यकता है व इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है।
Chitranshu_7 7 years 5 months ago
सभी जिलों में मुट्ठी भर लोक सेवा संचालकों को प्रति माह VGF की राशि का लाभ देना नवीन भवन बनाने पर करोड़ो रुपये खर्च करना कतिपय भी तर्कसंगत नही है,एम पी ऑनलाइन व लोकसेवा संचालकों को नागरिको से प्राप्त होने वाले शुल्क की ज्यादातर राशि देकर शासन खुद का नुकसान कर रही है मेरे सुझाव से शासन को उक्त व्यवस्था बन्द कर एप्प के माध्यम से सेवा प्रदान करना चाहिए साथ ही प्राप्त होने वाले शुल्क से प्रदेश के आई.टी.इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना अन्य किसी बजट के बेहतर बनाया जा सकता है।
Chitranshu_7 7 years 5 months ago
जब इंडियन रेलवे 125 करोड़ की आबादी को मोबाइल एप्प के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा दे सकती है,बैंक्स घर बैठे ट्रांसेक्शन की सुविधा दे रही है तो मध्यप्रदेश सरकार आज की उन्नत तकनीक के दौर में 7 करोड़ की आबादी को मोबाइल एप्प के माध्यम से लोक सेवा क्यो प्रदाय नही कर सकती हैं।
Chitranshu_7 7 years 5 months ago
लोकसेवा केंद्रों व एम.एम.पी.ऑनलाइन केंद्रों के माध्यम से सेवा प्रदाय करना कतिपय भी उचित व सुविधा जनक नही है,उक्त केंद्रों के इर्द गिर्द दलाल सक्रिय रहते हैं जो निरक्षर लोगो को ठगने का काम करते है।जिले में 10-12 लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 26-27 लाख की आबादी को पब्लिक सर्विस देना तकलीफदेह है नागरिक को अपना दैनिक कार्य/मजदूरी छोड़ कर इन केंद्रों तक आना पड़ता है।व काम न होने पर चक्कर काटना पड़ता है वही पूर्ण दस्तावेज की जानकारी न होने की स्थिति में भी नागरिको का समय व पैसा का नुकसान होता है।