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आपका अनुभव कैसा रहा जब आपने या आपके किसी परिचित ने लोक सेवा केंद्र या एमपी ऑनलाइन पर किसी शासकीय सेवा के लिए आवेदन दिया ?

Start Date: 11-12-2017
End Date: 01-02-2018

साल 2010 से प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून लागू है। इसके माध्यम से ...

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साल 2010 से प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून लागू है। इसके माध्यम से शासन ने अपने नागरिकों को लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी प्रदान की है। इस कानून द्वारा शासकीय सेवाओं को प्राप्त करने में होने वाली अनावश्यक देरी और उसकी वजह से होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है।

प्रदेश में अब तक कुल 44 विभागों की 392 सेवाओं को अधिसूचित करते हुए कानून के दायरे में लाया गया है। नागरिकों के ये सेवाएं प्रमुख रूप से एम.पी.ऑनलाइन तथा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय की जाती हैं। करोड़ों नागरिक अब तक इन केन्द्रों से शासकीय सेवाएं प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि 32 चिन्हित सेवाओं लिंक को नागरिक घर बैठे इन्टरनेट से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश लोक सेवा अभिकरण,आपसे इन सेवा केन्द्रों (लोक सेवा केंद्र अथवा एम.पी.ऑनलाइन केंद्र) पर सेवा प्राप्त करने या भ्रमण के दौरान आपके अनुभव जानना चाहता है। आपके सुझाव हमें सेवाओं के प्रदाय को और बेहतर करने में सहयोगी होंगे।

अपने अनुभव गुणवत्ता, सुविधा, व्यवहार, कर्मियों का सहयोग, दस्तावेज, समय, अपील आदि विषयों पर हो सकते है। उन्हें विस्तार पूर्वक, केंद्र के नाम सहित नीचे कमेन्ट बॉक्स में लिखें।

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shiv kumar jogi 7 years 4 months ago

मेरे हिसाब से यह एक बहुत ही बढ़िया सुविधा हो गई है आम नागरिक के लिए किन्तु में या सभी ग्राहकों को ध्यान में रखकर लोक सेवा केंद्र ने जाती प्रमाण पत्र की सुबिधा इस पर दी होती तो बहुत ही अच्छा होता |

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rahul raikwar 7 years 4 months ago

लोक सेवा में 30 दिन में जाति प्रदान करने का आदेश है
मैंने अपनी अनुसूचित जाति को डिजिटल सर्टिफिकेट करने के लिए 28/12/17 को लोक सेवा केंद्र में जमा की है
जिसकी टारगेट डेट 06/02/2018 दी गई है अब यह किस हिसाब से 30 दिन हुए
यह तो 36 दिन हो गए
किसी को अगर अर्जेंट में डिजिटल सर्टिफिकेट की जरूरत हो तो उसके पुराने प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट से जल्द डिजिटल करने में कम समय लेना चाहिए
कृपया कर सभी पुरानी जाति पत्र को डिजिटल करने के लिए कम समय लेकर जल्द प्रदान करने का करने निराकरण निकालना चाहिए

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Braj Mohan Marskole 7 years 4 months ago

सर,अभी भी सम्पत्ति के नामांतरण में पटवारी , राजस्व निरीक्षक , लिपक और तहसीलदार सभी बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं। कृपया इस ओर कुछ ठोस कदम उठाएं।

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kshitij Maheshwari 7 years 4 months ago

श्रीमान माननीय शिवराजसिंह जी चौहान मुख्यमंत्री म.प्र.
मैरे द्वारा की गई शिकायत 5138577 है अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है