आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण के लिए 'सुशासन' के विकास पर नागरिकों के सुझाव आमंत्रित हैं

आदरणीय महोदय,आपके द्वारा संचालित अधिकतर विभाग की वेब साइट अधिकतर समय बंद रहती है जो आम जनता का समय की बर्बादी एवं अत्यधिक परेशानी होती कृपया जाँच आवश्यक हैं

आदरणीय महोदय,
प्रदेश के सभी जिलों में मैपआईटी एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के अधीन ई-दक्ष केंद्र संचालित हो रहे हैं जो अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र हैं तथा यहाँ शासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हैं | ई-दक्ष केन्द्रों में डिजिटल टीचिंग की सुविधाएँ उपलब्ध कराकर शिक्षा को नि:शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुचाया जा सकता है | राशि का वहन जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा किया जा सकता है | ऐसा करने वाला मप्र पहला राज्य होगा |
इस तरह रिकार्डेड विडियो तथा लाइव क्लास से पढाई की जा सकती है |

सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश वासियों को मानसिक रूप से संबल बनाना होगा ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी जनता का रवैया सहयोगात्मक हो मानसिक मजबूती ही बहुत अच्छा विकास ला सकती है ।

लोक सेवा कार्यो में सरकार को भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार को एक उपाय करना चाहिए जिस के लिए मेरा सुझाव है कि,किसी भी सरकारी दस्तावेज जैसे कि - जाति प्रमाणपत्र, आय,मूलनिवासी ओर अन्य प्रकार के दस्तावेज बनाने में लगने वाला समय निर्धारित कर दिया जाए । आवेदन के बाद 7 दिन यानी आपको आप का दस्तावेज 7 दिन बाद ही मिलेगा उस से पहले प्राप्त नही कर सकते और 7 दिन से ज्यादा भी नही लगेगा ऐसी व्यवस्था की जाए ।
जब लोगो को पता होगा की उनका काम 7 दिन से पहले नही होगा तोह वो किसी को रिश्वत आदि नही देंगे।