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अधिकारियों और सेवा केन्द्र संचालकों से सुझावों का आमंत्रण

Start Date: 11-12-2017
End Date: 01-02-2018

प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून 2010 के लागू होने के बाद नागरिकों में ...

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प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून 2010 के लागू होने के बाद नागरिकों में शासन से जुड़े कार्यों और गतिविधियों में विश्वसनीयता के वातावरण का निर्माण हुआ है। इससे नागरिकों को सेवा प्राप्त करना आसान होने के साथ ही सम्पूर्ण व्यवस्था पारदर्शी भी हुई है। इसी कड़ी में जल्द ही कई प्रमुख सेवाएं समाधान एक दिवस के अंतर्गत आवेदन के दिन ही प्रदान की जा सकेंगी।

32 सेवाएं नागरिक घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन के लिए सेवाओं का दायरा भी निरंतर बढाया जा रहा है। (लिंक)

इस सफलता में विभागों के पदाभिहित अधिकारियों, लोक सेवा केन्द्रों व एम. पी. ऑनलाइन केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। म.प्र.शासन लोक सेवाओं की पहुँच समाज के हर वर्ग तक बनाने के लिए संकल्पित है।

राज्य लोक सेवा अभिकरण, इन सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए लोक सेवा केन्द्रों. एम.पी.ऑनलाइन केन्द्रों और विभाग के पदाभिहित अधिकारियों से सुझाव / विचार आमंत्रित करता है। आप सभी के अनुभव और सुझाव इस मिशन में सहयोगी होंगे। नीचे कमेन्ट बॉक्स में अपने सुझाव देकर इस मिशन में अपना योगदान अवश्य दें।

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neeraj dhakad 7 years 5 months ago

aay , jati , mulnivasee , me lagne vala maximum samay teen din se adhik na kiya jaye , or yadi ho sake to jitna jald ho sake utna kar diya jaye , voter card , rashan card , ki copy nikalne ki suvdhaye di jaye , marriage certificate ki suvidha de di jaye , iske alava jitna labh de sake diya jayen

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JITENDRA RAGHUWANSHI 7 years 5 months ago

इस सेवा को फिर से चालू किया जाए मेरी यही गुजारिश है अधिकारीयों से तब हम संतुस्ट होंगे

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neeraj dhakad 7 years 5 months ago

yadi adhikatar service e kyc se jod di jayen to kuch jyada hi accha hoga , logo ke samay ki bachat , hogi , taha pardarshita aayegi , thoda bahut brashtachar to kam ho jayega , janta ka bharosha bhi badega ,

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JITENDRA RAGHUWANSHI 7 years 5 months ago

आय एवं मूलनिवासी में व्यक्ति का आधार कार्ड रासन कार्ड और वोटर आई डी अगर है तो और डिजिटल सिग्नेचर करके हम फाइल को सेंड कर देते थे और हमको नियत तिथि तक आय एवं मूल निवासी मिल जाते थे लेकिन अब रिजेक्ट क्यों कर रहे है कोई बताएगा

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JITENDRA RAGHUWANSHI 7 years 5 months ago

आय एवं मूल निवासी की सेवा हमको जो दी गई थी उससे पहले तो आय एवं मूल निवासी बन रहे थे परन्तु शासन ने यह सुविधा बंद क्यों कर दी गई है

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jugnu shrivastava 7 years 5 months ago

हर सरकारी कर्मचारी अपनी salleri के लिए हड़ताल पर चले जाते हे आपने कभी सुना इतने वर्षो मे कभी कोई किओस्क वाले ने इस प्रकार की कोई हरकत की हो फिर भी आपने आज भी किओस्क संचालक को पांचवा वेतनमान से भी कम कमीशन दिया जा रहा हे