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Suggestions invited for study on the present status of other backward classes in Madhya Pradesh

Start Date: 07-01-2022
End Date: 21-02-2022

मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्गों की वर्तमान स्थिति पर अध्ययन के ...

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मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्गों की वर्तमान स्थिति पर अध्ययन के लिए सुझाव आमंत्रित


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मध्यप्रदेश में 2 सितंबर 2021 को गठित मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग प्रदेश में पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कर रहा है। इसका उद्देश्य मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सुझाव और अनुशंसाएं प्रदान करना है। इस अध्ययन के लिए नागरिकों से भी सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

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272 Record(s) Found

KHOTESHWAR SAHU 4 years 6 days ago

संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक समरसता तथा समता के लिए अन्य वर्गों के अनुसार ही पिछड़ा वर्ग (OBC) की भी जनसंख्या के अनुपात में शासन तथा प्रशासन के संपूर्ण क्षेत्रों में समस्त प्रकार से भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए l क्योंकि देश के नागरिकों के विकास में ही देश का विकास निहित है, और मध्य प्रदेश तथा संपूर्ण देश में (OBC) वर्ग की आबादी अन्य वर्गों की तुलना में सर्वाधिक हैl

Omshyam yadav 4 years 6 days ago

ओबीसी में सबसे पहले जातीय जनगणना होना चाहिए। फिर आर्थिक आधार पर हर गरीब को
आरक्षण मिलना चाहिए , सबसे पहले दिवांग,अनाथ बच्चों को ,ओर सेना मे जिनके पिता जी स शहीद हुए हैं । धन्यवाद्

VINOD DHAKAR 4 years 6 days ago

OBC वर्तमान में सामाजिक, राजनेतिक आर्थिक शैक्षणिक स्तर पर नीचे है, जातिगत जनगणना हो, 27% आरक्षण हर प्रकार से लागू हो, mp जनसंख्या 52% होने पर भी प्रतिनिधित्व कर्ताओ का अभाव हैं, शिक्षा के स्तर पर बहुत कार्य करना होगा ग्रामीण स्तर पर शिक्षा न के बराबर है आप केवल शिक्षा के बेहतर उपाय करवा दीजिये बाकी सब अपने आप सुधर जाएगी। सामाजिक स्तर अभी भी कमजोर है सामान्य श्रेणी व्यक्ति अभी भी सम्मान की दृष्टि से नही देखते।
विनोद धाकड़, सबलगढ़, मुरैना,
8319553418

Er Dinesh Kumar 4 years 6 days ago

पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना लागू कर, आंकड़े एकत्रित करने का कार्य जल्द से जल्द प्रारभ कराया जावे। आंकड़ों के हिसाब से जनकल्याणकारी योजनाएं बनाने में सहयोग और उनका क्रियान्वन भी आसानी से हो सकेगा।
ओबीसी दिनेश कुमार, राष्ट्रीय सचिव ओबीसी महासभा 9424417093

NeerajGupta 4 years 6 days ago

मप्र के 7 जिलों उमरिया सतना,पन्ना कटनी जबलपुर रीवा शहडोल में निवासरत मथुरावासी माहुले जो कि गुप्ता और माहुले व हलवाई लिखते हैं उनके भी obc में शामिल कर विकास की मुख्य धारा में लाया जाये। रीवा जिले में सिर्फ़ 4 परिवार शहडोल में सिर्फ चार परिवार, कटनी में है, हमने अभी हाल में ही अपने समाज की जानकारी एक पुस्तक में संकलित की है। उप्र में हमारा समाज obc में है। आपसे निवेदन है कि हमे भी ओबीसी का लाभ प्रदान कर राष्ट्र की मुख्यधारा में लाया जाये

Rahul Gupta 4 years 1 week ago

मप्र के 7 जिलों उमरिया सतना,पन्ना कटनी जबलपुर रीवा शहडोल में निवासरत मथुरावासी माहुले जो कि गुप्ता और माहुले व हलवाई लिखते हैं उनके भी obc में शामिल कर विकास की मुख्य धारा में लाया जाये। रीवा जिले में सिर्फ़ 4 परिवार शहडोल में सिर्फ चार परिवार, कटनी में है, हमने अभी हाल में ही अपने समाज की जानकारी एक पुस्तक में संकलित की है। उप्र में हमारा समाज obc में है। आपसे निवेदन है कि हमे भी ओबीसी का लाभ प्रदान कर राष्ट्र की मुख्यधारा में लाया जाये

Savitapatel 4 years 1 week ago

27% ओबीसी आरक्षण लागू करो ,शिक्षक भर्ती 2018 बिषयों (राजनीति शास्त्र , इतिहास ,,भूगोल , संस्कृत , कृषि ) में होल्ड को हटाओ

ashhok kumar gupta 4 years 1 week ago

मप्र के 7 जिलों उमरिया सतना,पन्ना कटनी जबलपुर रीवा शहडोल में निवासरत मथुरावासी माहुले जो कि गुप्ता और माहुले व हलवाई लिखते हैं उनके भी obc में शामिल कर विकास की मुख्य धारा में लाया जाये। रीवा जिले में सिर्फ़ 4 परिवार शहडोल में सिर्फ चार परिवार, कटनी में है, हमने अभी हाल में ही अपने समाज की जानकारी एक पुस्तक में संकलित की है। उप्र में हमारा समाज obc में है। आपसे निवेदन है कि हमे भी ओबीसी का लाभ प्रदान कर राष्ट्र की मुख्यधारा में लाया जाये

Savitapatel 4 years 1 week ago

मामा जी केन्द्र ने तो ओबीसी आरक्षण का रास्ता निकाल लिया अब आप शिक्षक भर्ती में हम ओबीसी के 5 +2 सब्जेक्ट की रोकी गई जवाइनिग कब करेगे|
मामा जी उच्च माधयमिक शिक्षकों के 5 सब्जेक्ट का होल्ड हटाकर हम ओबीसी के शिक्षकों को भी शीघ्र नियुक्ति दो| हमारे साथ न्याय करो

Rampatel 4 years 1 week ago

पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक डाटा का सहीसे मूल्यांकन हो साथ ही
प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाये,ओबीसी आरक्षण को 9 वी अनुसूची में डालकर कोर्ट केस से छुटकारा प्रदान करे