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MPBudget

Start Date: 07-01-2021
End Date: 25-01-2021

जनता की सहभागिता से तैयार जनता का बजट

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जनता की सहभागिता से तैयार जनता का बजट

एक उन्नत और सफल राज्य स्थापित करने में बजट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सुनियोजित बजट प्रदेश की सफलता में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। बजट द्वारा राज्य शासन की नीतियां को योजनाओं के माध्यम से गति प्रदान की जाती है, जिससे योजनाओं का लाभ आम जनता को प्रदान किया जाता है। आत्मनिर्भर प्रदेश की स्थापना के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे सभी क्षेत्रों का समुचित विकास हो और जनता को उस विकास का सीधे लाभ मिले।

अपने सुझाव 24 जनवरी 2021 तक साझा करें। अपने सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला और पिनकोड अवश्य लिखें।

आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं :-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक / कुरियर के माध्यम से
Address:
संचालक, बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय
भोपाल, मध्यप्रदेश
462004

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271 Record(s) Found

kapil patidar_2 4 years 8 months ago

किसान को यूरिया पर्याप्त रूप में मिलना चाहिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए आदिम जाति सेवा संस्थाओं की आय बढ़ती रहे इसके लिए आदिम जाति सेवा संस्थानों को उनको कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए वे चाहे जिस प्रकार जैसा चाहे खाद बेचने की पूरी छूट मिलें

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kapil patidar_2 4 years 8 months ago

m मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य गारंटी कानून लाना चाहिए किसानों की फसल समर्थन मूल्य से कम पर कोई भी व्यापारी खरीद न सकें ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके

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kapil patidar_2 4 years 8 months ago

मध्यप्रदेश में गरीबी के नाम पर एक रुपए किलो बाढ़ में बांटा जाने वाला अनाज गेहूं चावल को बंद कर देना चाहिए गरीबी के नाम पर सरकार का शोषण हो रहा है

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kapil patidar_2 4 years 8 months ago

मध्य प्रदेश कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आत्मा परियोजना में किसान मित्र बनने की आयु 18 से 50 वर्ष होना चाहिए युवा किसानों को आत्मनिर्भर से जोड़ना चाहिए ताकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके

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Hemant 4 years 8 months ago

Renewable should now be 100% of new power generation in the state
Local bodies should be incentivised on the basis of green infra, no of trees planted & survived evey year, recycling of water, rain water harvesting - mandatory of every house
New colonies shud be per mitted if they recycle water & reuse 50% of that.Regular monitoring by 3 rd party.

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Anil Nema 4 years 8 months ago

प्रदेश में हजारों एकड़ जमीन खनन के उपरांत अनुपयोगी हो गई है उक्त जमीन का सदुपयोग सोलर एनर्जी प्लांट लगाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है अतः बजट में इसका प्रावधान किया जाए जिससे सोलर एनर्जी प्लांट लग सके जिससे प्रदेश को पर्यावरण एवं विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर किया जा सके

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Nand kishor kasaniya 4 years 8 months ago

मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान राज्य की श्रेणी में आता है बजट के अंतर्गत किसान कल्याण की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और किसानों की आय दोगुनी करने में भी सरकार को मदद मिलेगी साथ ही सरकार को रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देना चाहिए

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