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MPBudget

Start Date: 07-01-2021
End Date: 25-01-2021

जनता की सहभागिता से तैयार जनता का बजट

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जनता की सहभागिता से तैयार जनता का बजट

एक उन्नत और सफल राज्य स्थापित करने में बजट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सुनियोजित बजट प्रदेश की सफलता में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। बजट द्वारा राज्य शासन की नीतियां को योजनाओं के माध्यम से गति प्रदान की जाती है, जिससे योजनाओं का लाभ आम जनता को प्रदान किया जाता है। आत्मनिर्भर प्रदेश की स्थापना के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे सभी क्षेत्रों का समुचित विकास हो और जनता को उस विकास का सीधे लाभ मिले।

अपने सुझाव 24 जनवरी 2021 तक साझा करें। अपने सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला और पिनकोड अवश्य लिखें।

आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं :-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक / कुरियर के माध्यम से
Address:
संचालक, बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय
भोपाल, मध्यप्रदेश
462004

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271 Record(s) Found

Prakhar Shrivastava 4 years 10 months ago

बजट में रोज़गार पर, गरीब, कर्मचारियों, मध्यम वर्ग के लोगों, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए

Kapil Jhariya 4 years 10 months ago

किस लिए पुंछ रहें हो मामा जी महाकौशल कुछ मिलना नहीं है सब दुसरे के लिए है जैसा मंत्री परिषद में किया है क्यों महाकौशल को धोखा दे रहें हो

Rohit Kumawat_3 4 years 10 months ago

बजट सत्र 2021-22 युवाओं की कौशल को देखते हुए रोजगार क्षेत्र में बढ़ावा देना जिससे उनको आर्थिक स्थिति मजबूत हो

Vatsal Sharma 4 years 10 months ago

देवास से सोनकच्छ आष्टा होते हुए सीहोर की रेलवे लाइन को जोड़ने कि कृपा करे इस लाइन के लिए सालो से मांग उठती रही बहुत बार सर्वे हुए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ

Nagesh Patidar 4 years 10 months ago

सरकार बजट में लघु एवं सीमांत किसान के नाम पर जो भी योजना यह बजट पेश करें उनमें कृपा करके लघु एवं सीमांत हटा दीजिएगा सिर्फ किसान योजना कर दीजिएगा किसका उपयोग सिर्फ बड़े की किसान कर रहे हैं

manish dubey 4 years 10 months ago

आपको ज्यादा से ज्यादा मध्यप्रदेश की जो छोटे जिले हैं वहां सरकारी अस्पताल खोलने के लिए बजट लाना चाहिए

Govind Sharma 4 years 10 months ago

आगामी 2021-2022 के इस बजट में दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन में वृद्धि करते हुए उनको और भी शासकीय योजनाओं में कई प्रकार की रियायत ओं का प्रावधान होना चाहिए जिससे उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके तथा भी आत्मनिर्भरता की इस दौर से अपने आप को असहाय महसूस ना करने पर अपने आप को योग्य तथा जीविकोपार्जन का मार्ग प्रशस्त हो सके