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Inviting suggestions on Ladli Laxmi Yojna Madhya Pradesh 2.0

Start Date: 14-10-2021
End Date: 22-10-2021

‘लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0’ को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें।

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‘लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0’ को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें।

बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएगी 'लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0'

बेटियों के प्रति समाज की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से लाड़ली लक्ष्मी योजना योजना चलाई जा रही है। अब तक प्रदेश में 40 लाख से अधिक लड़कियों को योजना का लाभ मिल चुका है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया है।

आज के वैश्विक परिदृश्य में बेटियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। अतः महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना को नए स्वरूप "लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 - आत्मनिर्भर लाड़ली" के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है। "लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 में बालिकाओं का कौशल प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है। बालिकाओं की कॉलेज में पढ़ाई, स्व-रोजगार अथवा नौकरी पाने तक हरसंभव सहायता की जाएगी।

इसी क्रम में ‘लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 - आत्मनिर्भर लाड़ली’ को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप अपने सुझाव नीचे comment box में अवश्य साझा करें।

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DeepakRathore 3 years 6 months ago

लाडली लक्ष्मी बच्चियों को 12वीं तक शिक्षा फ्री मिले वह उच्च शिक्षा के लिए भी कुछ प्रबंध हो

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Ankit Sulekhiya 3 years 6 months ago

इस योजना के अंतर्गत आने वाली हमारी सभी बेटियों को साल में एक बार अपने पालक के साथ निःशुल्क भारत भ्रमण करवाया जाए जिससे वह हमारे देश को और अच्छे से पहचाने और कुछ नया सीखें क्योकि मध्यप्रदेश में अभी भी हमारी कुछ बेटियां अभी तक ट्रेन में तक नहीं बैठी है सर जी इस सुझाव पर जरूर गोर किया जाए धन्यवाद
अंकित सुलेखिया
इटारसी

791160

SANJAY KUMAR BUNKAR 3 years 6 months ago

लाड़ली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसका लक्ष्य एक लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना और शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से लड़कियों के भविष्य की दृढ़ नींव रखना है। इस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में किया था,[1] जिसके बाद छह अतिरिक्त राज्यों में भी इसे इसे लागु किया गया है। इस योजना के तहत सरकार, बेटी के जन्म से अगले पाँच साल तक प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र खरीदेगी, और इन्हें

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