Inviting suggestions for implementation of schemes for welfare of scheduled caste people

जो कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं उनको ग्राम एवं शहर स्तर पर चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि जो वास्तविक हकदार हैं उनको लाभ मिल सके।

माननीय मंत्री जी,
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के साथ भेद भाव की घटनाये बहुत बढ़ गयी है, जो आगे चल कर अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध का रूप लेती है। इसे रोकने और समाज में सामजस्य लाने के लिए। हर विद्यालय और महाविद्यालय में आरक्षण की उपयोगिता व इसकी जरूरत को अन्य वर्ग के छात्रों को समझाने के लिए समिति बनानी चाहिए जिससे, संविधान द्वारा लागु व्यवस्था को व उसके कारणों को सभी को समझाये, सरकार की अन्य योजनाओ की तरह,जिससे समाज में आरक्षण को लेकर फैली भ्रांतिया दूर हो और सामाजिक संघर्षो मेंकमी हो

वर्तमान में प्रचलित मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती (माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक) प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। जिससे मध्यप्रदेश में विद्यालय में शिक्षकों की कमी पूरी हो सके ओर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। ओर 4 साल से नियुक्ति का इन्तजार कर रहे चयनित शिक्षकों को नियुक्ति मिल सके। धन्यवाद

कमजोर तबके के लोगों को आजादी के बाद से ही संविधान के प्रावधानों के तहत सरकार ने आरक्षण दिया।मुझे किसी से भी द्वेष भावना नहीं है क्योंकि वो वास्तव में अन्य जातियों की अपेक्षा पिछड़े,शोषित और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर हैं।परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण उन्हें अंधी राजनीति के कारण आरक्षण नही मिल पा रहा।जिसके लिए आरक्षण बना है उसे न मिलकर उसी जाति के सम्पन्न व्यक्ति को आरक्षण मिल जाता है।मेरा सुझाव है कि जो sc/st/obc एक बार ग्रेड-1या2 की नौकरी पा लेता है तो उसे सम्पन्न मानकर अनारक्षित श्रेणी में रखा जाए।