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5 Years of MPMyGov - Share Your Thoughts

Start Date: 20-08-2022
End Date: 22-09-2022

MPMyGov पोर्टल के 5 साल, आप भी साझा करें अपने विचार

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MPMyGov पोर्टल के 5 साल, आप भी साझा करें अपने विचार

MPMyGov को सरकार के नागरिक सहभागिता मंच के रूप में स्थापित किया गया है, जो नीति निर्माण हेतु नागरिकों के साथ जुड़ने के लिए कई सरकारी निकायों, मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करता है और जनहित और कल्याण के मुद्दों पर नागरिकों की राय व विचार लेता है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 जुलाई 2014 को MyGov की शुरुआत के बाद मध्यप्रदेश में 22 अगस्त 2017 को एमपी माईगव शुरु किया गया है। लगभग सभी सरकारी विभाग अपने नागरिक सहभागिता कार्यक्रमों, नीति निर्माण के लिए परामर्श और विभिन्न सरकारी योजनाओं ,कार्यक्रमों की जानकारी प्रसारित करने के लिए MPMyGov प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हैं। MPMyGov ने चर्चा, कार्य, जनमत, सर्वेक्षण, ब्लॉग, वार्ता, क्विज़ जैसे सहभागिता के कई तरीकों को अपनाया है।

मध्यप्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान और लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का logo और स्कूली बच्चों के लिए यूनिफार्म डिजाइन आदि कुछ उल्लेखनीय पहल हैं, जिसे MPMyGov ने अभियान के माध्यम से क्रियान्वित किया है। बजट और विभिन्न शासकीय योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों से सुझाव लेने में भी MPMyGov सराहनीय भूमिका निभा रहा है।

सहभागी शासन और तकनीकी क्रियान्वयन का यह महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म 22 अगस्त 2022 को अपनी स्थापना के 5 साल पूरे कर रहा है। इस मौके पर आप भी इस पोर्टल के बारे में अपने अनुभव साझा कीजिए ताकि यह शासन और जनता के बीच भागीदारी की अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा सके।

आप अपने सुझाव / अनुभव नीचे comment box में साझा करें।

अंतिम तिथि - 22 सितम्बर 2022

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442 Record(s) Found

Abhay 3 years 6 months ago

आदरणीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्कूली अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने की कृपा करें स्कूली अतिथि शिक्षक पिछले 14 वर्षों से बेहद अल्प मानदेय में सेवाएं दे रहे हैं साथ ही इतने वर्षों तक कार्य करने के बाद उनके अनुभव का उचित लाभ अब तक नहीं मिला शिक्षक भर्ती 2018 में अतिथि शिक्षकों को पदों में 25% आरक्षण दिया था लेकिन वह भी विसंगति पूर्ण नियमों के कारण सही लाभ अतिथि शिक्षकों को नहीं मिल पाया श्रीमान से निवेदन है किसको ले अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण के लिए नीति बनाये

Vikram singh Tomar 3 years 6 months ago

भ्रष्टाचार कम करें
बेरोजगारी घटाएं रोजगार के अवसर बढ़ाए
भ्रष्ट मंत्रियों और भ्रष्ट अफसरों को तत्काल प्रभाव से पद से हटाए
युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाए बिना गारंटी के बैंक लोन दे ऐसी व्यवस्था करें
महिलाओं की सुरक्षा और देर रात तक काम करके लौटने वाली महिलाओं के लिए एक नए एप्लीकेशन को डिजाइन करें जिससे उनकी पोजीशन को जीपीएस के आधार पर 5 सेकेंड के अंदर ट्रेस किया जा सके
मध्यप्रदेश में सड़कों पर गड्ढे हैं सड़कों का निर्माण जापानी टेक्निक से किया जाए और अब परंपरागत सड़कें छोड़कर आधुनिक सड़के

Manojdangi 3 years 6 months ago

BJP k logo n hi Jada lut machai hai.
Pepar m kam h magr real m kuch nahi kiya .
Mere GOV m paper m kam bohut h mgr real m koi kam nahi h
Mene dekha ki pani k tankar paper m hai. Real m hi nahi. Bahut chori Ki hai sab sarpancho ne milkar. Upar se niche Tak pura corruption bhara hua h.BJP s kuch nahi hone bala .asa hi chalta rahega kya ?

Manojdangi 3 years 6 months ago

ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा रुपये तो बहुत दिए जा रहे हैं विकास के लिए परंतु ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों की मिलीं भगत की वजह से वो रुपये विकास कार्य में की बजाय अपने निजी कार्य में लगा रहे हैं हर पंचायतों की हालत खराब हो रही है कुछ नया नियम कानून निकालना बहुत ही जरुरी है.

Manojdangi 3 years 6 months ago

Ko gGov m koi Vikas nahi hua hai paper mein Vikas hai real mein zero. Ko bitke time per bhi koi bhi suvidha nahin Di gai pura Paisa sarpanch kha Gaya. Pani Ki tankar ke liye tyre aaye paper mein real mein kuchh nahi Diya. Sara Paisa sarpanch aur engineer kha Gaye. Kachara jra ghar ko bane ek sal bhi nahi hua uske pahle gir Gaya. Gaon mein Vikas ke naam per zero. Sab ne milkar Paisa khaya .

Om Rawat 3 years 6 months ago

MP MyGov प्लेटफ़ॉर्म से सभी सरकारी विभागों के सहभागिता कार्यक्रमों, नीति निर्माण के लिए परामर्श और विभिन्न सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त होती हैं।
MP MyGov पोर्टल को पांच वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत-बहुत बधाई।

Prahlad patidar 3 years 6 months ago

ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा रुपये तो बहुत दिए जा रहे हैं विकास के लिए परंतु ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों की मिलीं भगत की वजह से वो रुपये विकास कार्य में की बजाय अपने निजी कार्य में लगा रहे हैं हर पंचायतों की हालत खराब हो रही है कुछ नया नियम कानून निकालना बहुत ही जरुरी है