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मध्य प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के तहत 3 लाख किमी लंबी सड़कों का निर्माण किया गया। बिजली का उत्पादन 05 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 21 हजार मेगावाट किया गया है। कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर चुका मध्य प्रदेश गेहूं खरीद में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ चुका है। मध्य प्रदेश के सोने के दाने वाला गेहूं अमेरिका सहित कई देशों को निर्यात किया जाता है। अब गेहूं के निर्यात के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। राज्य में एक निर्यात संवर्धन परिषद का भी गठन किया गया है।

इसके अलावा मध्यप्रदेश में एक दिवसीय शासन, मोबाइल शासन, अंकुर योजना, जन पंचायत, स्वास्थ्य क्षेत्र में लिंगानुपात में सुधार, कोविड महामारी के प्रबंधन में जनभागीदारी, सुविचारित रणनीति से कोविड नियंत्रण, टीकाकरण की रणनीति, संकट प्रबंधन समितियों का गठन कर कोविड नियंत्रण तथा जन जागरूकता बढ़ाने में उनका सहयोग लेने के प्रयास, कोविड अनुग्रह योजना, आयुष क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण विकास में जनता को लाभान्वित करने में सफल रहे हैं। राज्य में जल संरक्षण, कृषि में जैविक हब, एफपीओ, खाद्य प्रसंस्करण, स्व

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की कई योजनाएं राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अन्य प्रांतों ने मध्य प्रदेश के कल्याण कार्यक्रमों की पुष्टि की है और उन्हें वैकल्पिक तरीके से लागू किया है। चाहे लाड़ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बालिका एवं महिला सशक्तिकरण हो या सिंचाई क्षेत्र में हुई प्रगतिशील प्रगति, मध्यप्रदेश सुशासन के कई नवाचारों और सफल प्रयासों में सबसे आगे रहा है।

इनमें स्टार्ट अप नीति लाना, हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन, शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल शुरू करने की पहल और ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक समृद्धि प्रदान करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, 15 साल के लिए सुशासन शामिल है। पहले की तरह सुशासन संस्थान की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है।