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“मध्यप्रदेश लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम” - सुझाव दें

Start Date: 08-01-2021
End Date: 22-02-2021

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 ...

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मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया। इस कानून के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार और उनकी प्रदाय प्रक्रिया बेहतर करने की दिशा में श्रेष्ठ पहल की है और वर्तमान में 426 लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 561 अधिसूचित सेवाएं नागरिकों को मिल रही हैं।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा वर्तमान में लोक सेवा केंद्रों पर लोक सेवा गारंटी, समाधान एक दिन, राजस्व, एमपी ऑनलाइन, CSC, आधार कार्ड बनाना एवं सुधार, आयुष्मान कार्ड बनाने की सेवाएं संचालित की जा रही हैं तथा नागरिक सेवाओं का सरलीकरण कर व्हाट्सअप और चैटबॉट के द्वारा भी सुविधा प्रदान की गई हैं।

इस संदर्भ में 'राज्य लोक सेवा अभिकरण', मध्यप्रदेश शासन, निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव आमंत्रित करता है:

1. लोक सेवा गारंटी क़ानून अंतर्गत वर्तमान अधिसूचित 561 सेवाओं के अलावा अन्य ऐसी सेवा जिसे कानून के अंतर्गत लाया जा सकता है।

2. सेवाओं को प्राप्त करने के लिये, उनका सरलीकरण कैसे किया जा सकता है।

3. लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में नवाचार हेतु सुझाव।

अपने सुझाव 21 फरवरी 2021 तक साझा करें। अपने सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला और पिनकोड अवश्य लिखें।

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182 Record(s) Found

Kalu Gujar Kalu Gujar 4 years 8 months ago

भू राजस्व मध्यप्रदेश सुधार करने बाबत जिसकी जमीन जिसके पास रहना चाहिए बहुत से किसान लड़ झगड़ गए किसान 100 बरस से अपनी जमीन पर खेती कर रहा है पर नाम किसी दूसरे के बोल रही है मामा जी ने बोल दिया जिसके जमीन खाते उसको मालिकाना हक दिलाया जाए ऐसा क्यों

Yashvant patel 4 years 8 months ago

राजस्व विभाग द्वारा ऋण पुस्तिका(पावती)बनवाने मैं किसानों को काफी समस्याओ का सामना करना पड़ता है और इस प्रक्रिया मैं काफी भ्रस्टाचार होता है। या तो पावती बनाने को प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर देना चाहिये या फिर इसकी आवश्यकता खत्म कर देना चाहिये ऐसी कोई व्यवस्था सरकार को बनाना चाहिये

MADHUSOODAN VISHWAKARMA 4 years 8 months ago

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
आप सुशासन की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि जो गरीबों को को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उसमें से मात्र 10 परसेंट ही गरीबों को फायदा मिल रहा है बाकी तो सब अमीरों को फायदा मिल रहा है यह कैसा सुशासन है बताइए
प्रधानमंत्री आवास योजना जॉब नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण योजना है उसके तहत देश भर में सभी राज्यों में हरगांव जिला समुदाय में है लेकिन कभी आए पता किया कि उसका लाभ किन किन गरीब परिवारों को मिला है कि केवल अमीर परिवारों को ही मिला है

patel rohit 4 years 8 months ago

सर पहले कि जब भी किसान अपनी खसरा खतौनी निकल पाता था तो उसे 2 प्रिंट में अपनी खसरा खतौनी दो कागजों में मिल जाती थी लेकिन जब से लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत खसरा खतौनी का कानून आया है तब से एक एक सर्वे नंबर का एक एक पेज निकलता है एवं किसान को हर पेज के लिए पैसा देना पड़ता है तो थोड़ा सा इसका सरलीकरण होना चाहिए क्योंकि आजकल बिना खसरा खतौनी के कोई काम नहीं हो पाता है और जितनी बार भी खसरा खतौनी निकाली जाती है उतनी बार किसानों का अतिरिक्त पैसा लगता है किसानों को इस पर कुछ राहत मिलना चाहिए

Dr Dinesh Choudhari 4 years 8 months ago

#मध्यप्रदेश #लोक सेवा एवं #सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम
#suggestion
#MP ke Sabhi school me Jati, nivasi evam crimilayers certificates hetu har varsh shibir lagaya jaye. Jisase MP ke Sabhi students 5 kaksha ke pehle hi Yah jaroori documents hasil kar le. Jo ki Aage ki padhai me Bahut jaroori hote hai. Khaskar gramin area me. Dhanyawad.
Dr Dinesh Choudhari, Bhopal Dist Bhopal 462042

ARUN KUMAR TIWARI 4 years 8 months ago

सर्वप्रथम अविवादित नामांतरण को ऑनलाइन कर दिया जाय जिसमे सभी पक्ष स्टाम्प पेपर में बयान दर्ज करके ऑनलाइन ही अपलोड करके 7 दिनों के अंदर तहसील कार्यालय से ऑनलाइन जारी कर दिया जाना चाहिए।