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“मध्यप्रदेश लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम” - सुझाव दें

Start Date: 08-01-2021
End Date: 22-02-2021

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 ...

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मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया। इस कानून के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार और उनकी प्रदाय प्रक्रिया बेहतर करने की दिशा में श्रेष्ठ पहल की है और वर्तमान में 426 लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 561 अधिसूचित सेवाएं नागरिकों को मिल रही हैं।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा वर्तमान में लोक सेवा केंद्रों पर लोक सेवा गारंटी, समाधान एक दिन, राजस्व, एमपी ऑनलाइन, CSC, आधार कार्ड बनाना एवं सुधार, आयुष्मान कार्ड बनाने की सेवाएं संचालित की जा रही हैं तथा नागरिक सेवाओं का सरलीकरण कर व्हाट्सअप और चैटबॉट के द्वारा भी सुविधा प्रदान की गई हैं।

इस संदर्भ में 'राज्य लोक सेवा अभिकरण', मध्यप्रदेश शासन, निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव आमंत्रित करता है:

1. लोक सेवा गारंटी क़ानून अंतर्गत वर्तमान अधिसूचित 561 सेवाओं के अलावा अन्य ऐसी सेवा जिसे कानून के अंतर्गत लाया जा सकता है।

2. सेवाओं को प्राप्त करने के लिये, उनका सरलीकरण कैसे किया जा सकता है।

3. लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में नवाचार हेतु सुझाव।

अपने सुझाव 21 फरवरी 2021 तक साझा करें। अपने सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला और पिनकोड अवश्य लिखें।

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182 Record(s) Found

Kailash narayan 4 years 8 months ago

एमपी पुलिस आरक्षक का वेतन बहुत काम है अलाउंस के नाम पर केवल ठेंगा दिखाया जा रहा है। आरक्षक का grade pay 2400 Karne ki krapa kare

pooja koshta 4 years 8 months ago

बहुत सराहनीय कदम किन्तु जरूरी है इसके ढांचे को बदलने की इसमें किसी जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति जिले व तहसील स्तर पर करनी चाहिए जैसे ई गवर्नेंस के कर्मचारी जिनको आई टी का अच्छा knowledge होने के साथ ही प्रशासनिक knowledge bhi है।

Aman gupta 4 years 8 months ago

Sir , I want to highlight one of major concern of youth in mp who are in search of employment. The issue of high form fee charge . Such as in mppsc the form fee is 500 as copare to other PSC and even upsc the form charge is 100 . Due to this many aspirants even don't get opportunity to even sit in the examination. Please consider this problem and ensure and recruitment exam form not more than rs 100. Thankyou....

Parshuramtanwer Parshuram 4 years 8 months ago

अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा स्वैच्छिक किया गया है तो हर किसान के बिना सिग्नेचर लिए यकीन बिना सहमति लिए हर सरकारी बैंक सेवा संस्था हो या एसबीआई बैंक हो या सच या बैंकॉक पैसे काट लेती है फसल बीमा के बिना बताए इसके लिए कोई ठोस कानून बनाया जाए या कोई ठोस आदेअगर बैंक बीमा करती है और पैसे लेती है तो उसके लिए और रसीद किए जाए किसान को और सिग्नेचर करवाए जाए उसके जिसके बाद कौन सी कौन सी कंपनी में आपका बीमा हुआ है कौन से टोल फ्री नंबर है कौन सी छतिपूर्ति के लिए आप कॉल कर सकते हैं यह पूरी जानकारी उपलब्ध कराई ज

Parshuramtanwer Parshuram 4 years 8 months ago

खसरा बीवन नक्शा एवं बटवारा एवं आमंत्रण के लिए पंचायत में पटवारी एवं तहसीलदार उपलब्ध होना चाहिए यही स्वीकृत करके देना चाहिएजिससे किसान को 40 से 50 किलोमीटर तहसील कार्यालय में नहीं जाना पड़े और बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़े यह सुविधा उपलब्ध कराने चाहिए मुख्यमंत्री से निवेदन है

Amit Kumar Tiwari 4 years 8 months ago

राजस्व विभाग द्वारा ऋण पुस्तिका(पावती)बनवाने मैं किसानों को काफी समस्याओ का सामना करना पड़ता है और इस प्रक्रिया मैं काफी भ्रस्टाचार होता है। या तो पावती बनाने को प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर देना चाहिये या फिर इसकी आवश्यकता खत्म कर देना चाहिये ऐसी कोई व्यवस्था सरकार को बनाना चाहिये

Amit Kumar Tiwari 4 years 8 months ago

भू राजस्व मध्यप्रदेश सुधार करने बाबत जिसकी जमीन जिसके पास रहना चाहिए बहुत से किसान लड़ झगड़ गए किसान 100 बरस से अपनी जमीन पर खेती कर रहा है पर नाम किसी दूसरे के बोल रही है

Amit Kumar Tiwari 4 years 8 months ago

माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है की परदेस में किसान बहुत लड़ झगड़ रहे 60 70 वर्ष से अपनी जमीन पर का बीज है दादा परदादा खेती करते करते मर गए पर उसको यही पता नहीं जमीन नाम किसी और के बोल रही है मान लो कि किसान के पास 5 बीघा जमीन है