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प्रदेश में महत्वपूर्ण नागरिक सेवाएं सिर्फ एक दिन में...समाधान एक दिवस पर राय शुमारी

Start Date: 29-05-2018
End Date: 16-07-2018

मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी ...

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मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी कानून लागू कर लोक सेवा प्रदाय को प्रभावी बनाने का सार्थक प्रयास किया। विगत वर्षों में इस कानून के अंतर्गत 45 विभागों की 446 महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं को शामिल किया गया है। इस प्रकार लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाने का अभिनव प्रयास है। प्रशासन द्वारा लोक सेवाओं के सरलीकरण के लिए प्रयास और आपका कीमती समय बचाने के लिये त्वरित निदान करने का संकल्प भी लिया गया है।

जिसके फलस्वरूप प्रदेश में नागरिकों के लिए महत्त्वपूर्ण 34 लोक सेवाओं का समाधान अब सिर्फ एक दिन में किया जा रहा है। इन सेवाओं की सूची (लिंक) आपके नजदीकी लोक सेवा केंद्र पर भी उपलब्ध है। इसके लिए लोक सेवा केंद्र पर एक जिम्मेदार अधिकारी की तैनाती भी की गई है। जिसके तहत आवेदनकर्ता को नागरिक सेवा का लाभ आवेदन के दिन ही प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा नागरिकों को सेवा प्रमाणपत्र अब ई-मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रदाय किया जा रहे हैं।

समाधान एक दिन” व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिये आपके सुझाव आवश्यक हैं, अपने सुझावों में जिन नागरिकों ने समाधान एक दिन के अंतर्गत नागरिक सेवाओं का लाभ लिया हो वे अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं या आप हमें राय दे सकते हैं कि कौन-सी औऱ नागरिक सेवाओं को समाधान एक दिन के दायरे में लाया जा सकता है या समाधान एक दिन की 34 नागरिक सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के और बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं?

आपके सुझावों का हमें इन्तजार रहेगा, आप अपने सुझाव नीचे लिखे कमेन्ट बॉक्स में लिख सकते हैं. आपके सुझाव सम्बंधित विभाग को उचित कार्यवाही के लिए भेजे जायेंगे.

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Purushottam Bramhe 7 years 1 month ago

तो मुझे कार्य से निकल दिया गया. उसके बाद मैंने नहीं करने का फैसला किया तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से २०१७ में ब्रिक मेकिंग के लिए आवेदन किया परन्तु वहा भी कर्मचारियों की मिलीभगत से मुझे लोन नहीं दिया गया तथा बैंक पंजाब नेशनल बैंक कलबोडी ने मेरे लोन केश को स्वीकृत करके वितरित करके मेरी फाइल भेज दिए.

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Purushottam Bramhe 7 years 1 month ago

Dear Sir,
पुरुषोत्तम ब्रम्हे 12 March 2013 से October 2014 तक असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट , Seoni में स्थापना शाखा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य किया | कार्य के दौरान मुझे ५२७० रुपया मानदेय दिया जाता था जुलाई २०१३ से नवंबर २०१४ तक मुझे कुल ५ माह का वेतन दी दिया गया है, जिसकी एंट्री मेरे बैंक अकॉउंट की पासबुक में है. बाकि १४ माह का वेतन आज दिनांक तक नहीं दिया गया | वेतन ना दिए जाने के सामान्य में मैंने स.म. हेल्पलाइन में शिकायत किया

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Bhupendra 7 years 1 month ago

माननीय सर आपने सक्षम लोगो को जो सुविधाएं दी है जैसे स्‍कारलरशिप अनाज बिजली बिल माफी एवं छूट इत्‍यादि ये सभी राहत सामान्‍य वर्ग के ि‍दिव्‍यांग लोगो को भी दीजिए हम लोग किसी तरह इस मंहगाई में अपना जीवनयापन कर रहे है क़पया हमें भी बीपीएल लोगो को मिलने वाली राहत दी‍ जाए सक्षम लोगो को ये राहत मिलती है तो अक्षम लोगो को तो मिलना ही चाहिए हमें निशुल्‍क शिक्षा एवं निशुल्‍क चिकित्‍सा का लाभ मिलना चाहिए आपसे हमे बहुत आशाएं है

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biram singh 7 years 1 month ago

आज हर आदमी के पास सेल फोन है, डिजिटल लाँकर जेसे माध्यम से समस्त आवश्यक दस्तावेज उसके लाँकर पर उपलध हो,आवेदन की प्रक्रिया सेल फोन आधारित किया जाना चाहिए,लोक सेवा केन्द्रों पर अनावश्यक शुल्क आवेदकों को न चुकाना पड़े, इस दिशा में अब काम किये जाने की आवश्यकता है, विजिफ जेसे आवश्यक व्यय को रोकने की दिशा में राज्य लोक सेवा अधिकरण को काम करना चाहिए,आम आदमी का पैसा अनावश्यक vgf में व्यय करना सही नही है,लोक सेवा केन्द्रों पर आवेदन कम आते है,उन लोक सेवा केन्द्रों को बंद किया जा सकता है,,

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biram singh 7 years 1 month ago

समाधान एक दिवस को सिर्फ लोक सेवा केंद्र पर ही लागु किया गया,जिस कारन आवेदकों को लोक सेवा केन्द्रों तक जाना पड़ता है, जो कई गांवो से अधिक दुरी पर उपलब्ध होते है, इसको mponline,csc, के माध्यम से जो आवेदन सम्बंधित कार्यालय को आये उस पर भी लागु किया जाना चाहिए, साथ ही घर बेठे ही मोबाईल एप से आवेदन हो जाये, और सॉफ्ट कॉपी में सेवा प्राप्त हो जाये, एस प्रकार का सिस्टम बेहतर ई गवर्नेंस की दिशा में एक शानदार कदम होगा,लोक सेवा केन्द्रों पर ही निर्भरता होना भी उचित नही है, पेरेलल और भी सिस्टम जरुरी है,,

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Ashraf Khan 7 years 1 month ago

अभी तक अल्पसंख्यक के लोगो के लिये क्या सुविधाये दी है आपकी सरकार ने न तो उन्हे वजीफा मिल रहा है न ही किसी भी प्रकार की शिक्षा मे कोई छूट आप बताये क्या किया अपने अल्पसंख्यक के लिये

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Mahendra Patel 7 years 1 month ago

मैंने अधिकतर देखा है कि जो काम हमारी पंचायत को अपने देश या अपने गांव के लिए करना चाहिए वो वो ढंक से करती नहीं हैं ।
पूरे गांव में जिनके मकान है और जो पैसा दे के काम करवा ले उन्हें सरपंच जल्दी काम करवा देता है और जिनका ऊपर कोई हैं ना नीचे कोई हैं उन्हें अभी तक रहने के लिए मकान तक नहीं मिला
पहले गाव का विकाश करो फिर देश का

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CHHAGAN KUMAR GOUTAM 7 years 1 month ago

लोक सेवा केंद्र द्वारा दी जा रही सेवाओ का लाभ उठाने के लिए पब्लिक को काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है इन केन्द्रों पर रोजाना भीड़ लगी रहती है जिससे लोगो का काम तुरंत नहीं हो पाता है , क्योंकि लोक सेवा केन्द्रों का मेनेजमेंट ठीक नहीं क्योंकि सिस्टम एक या दो ही रहते है और और दर्जनों लोग लाइन में लगे रहते है ,जिससे कई लोगो का काम नहीं होता है और समय ऐसे ही बर्बाद होता चला जाता , अतः इसके लिए सरकार को चाहिए की वो इन केन्द्रों पर संसाधन बढ़ाये या इन सेवाओ को MP ऑनलाइन के माध्यम से करवाए