आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण के लिए 'अर्थव्यवस्था व रोजगार’ पर सुझाव दें

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आत्मनिर्भर भारत मिशन के संधर्व में GST TAX चोरी रोकने हेतु सुझाव
जनपद पंचायत ऑफिस के जो वेंडर होते है जो जनपद ऑफिस से सम्बंधित ग्राम पंचायत के लिये कार्य करते है ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया जाता है परन्तु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपने वेंडर के गलत बिल पास कर भुगतान कर दिया जाता है और वेंडर बिल पर GST लगता है लेकिन वह GST PAID नही करता है इस प्रकार से वेंडर टैक्स चोरी कर रहा है |

एक फार्मूला जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है
प्रदेश को अलग अलग इकाई में विभाजित कर के हर इकाई को एक जिम्मेदारी दे दी जाए,
जैसे- 1 गाँव (पंचायत)में कच्चा माल तैयार किया जाए।
2 तहसील में कच्चे माल का शुद्धिकरण ओर पैकिंग
3 जिले में उस माल की सप्लाई चेन तैयार की जाए।
कृषि से ही प्रदेश आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है । हर व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है।

कृषि की के क्षेत्र में परिवर्तन लाने ले किये जरूरी है कि किसानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए,किसानों को कृषि सम्बंधित समस्त योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रदेश के हर पंचायत में एक किसान ऑफिस की स्थापना की जाए जहाँ पर किसान को खेती से सम्बंधित समस्त सेवाओं की जानकारी मिल सके
तथा राज्य सरकार को एक पहल ओर करनी चाहिए कृषिक्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए की राज्य में जिला लेवल ओर जिले को तहसील में अलग कर हर क्षेत्र में अलग अलग फसलो की बुवाई तथा सरकार मूल्य निर्धारित करें।