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अधिकारियों और सेवा केन्द्र संचालकों से सुझावों का आमंत्रण

Start Date: 11-12-2017
End Date: 01-02-2018

प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून 2010 के लागू होने के बाद नागरिकों में ...

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प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून 2010 के लागू होने के बाद नागरिकों में शासन से जुड़े कार्यों और गतिविधियों में विश्वसनीयता के वातावरण का निर्माण हुआ है। इससे नागरिकों को सेवा प्राप्त करना आसान होने के साथ ही सम्पूर्ण व्यवस्था पारदर्शी भी हुई है। इसी कड़ी में जल्द ही कई प्रमुख सेवाएं समाधान एक दिवस के अंतर्गत आवेदन के दिन ही प्रदान की जा सकेंगी।

32 सेवाएं नागरिक घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन के लिए सेवाओं का दायरा भी निरंतर बढाया जा रहा है। (लिंक)

इस सफलता में विभागों के पदाभिहित अधिकारियों, लोक सेवा केन्द्रों व एम. पी. ऑनलाइन केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। म.प्र.शासन लोक सेवाओं की पहुँच समाज के हर वर्ग तक बनाने के लिए संकल्पित है।

राज्य लोक सेवा अभिकरण, इन सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए लोक सेवा केन्द्रों. एम.पी.ऑनलाइन केन्द्रों और विभाग के पदाभिहित अधिकारियों से सुझाव / विचार आमंत्रित करता है। आप सभी के अनुभव और सुझाव इस मिशन में सहयोगी होंगे। नीचे कमेन्ट बॉक्स में अपने सुझाव देकर इस मिशन में अपना योगदान अवश्य दें।

All Comments
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110 Record(s) Found
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KRISHNAGOPAL RAJPOOT 7 years 6 months ago

क्या हम लोगो को समानता का हक़ नही है भाई हम लोग वोट भी सामान डालते है सिर्फ हम और ओ बी सी के साथ भेदभाव क्यों हमे भी एस.टी. और एस.सी. के सामान देखो अब बहुत हुआ आरक्षण आरक्षण का खेल अब सब सामान किया जय हम लोगो को पड़ाई में भी सबसे ज्यादा पैसा खर्च करे और नौकरी या व्यापम का फॉर्म डाले तब भी सबसे ज्यादा पैसे दे | और हमारा सिलेक्शन में ज्यादा नंबर लाने पर और sc st का कम पर और उनको सीट भी आरक्षित ये सही है क्या या सरकार सीधा बोल दे की जनरल और ओबीसी को नौकरी ही नई देना तो हम क्यों फॉर्म डालकर पैसा ख़राब

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KRISHNAGOPAL RAJPOOT 7 years 6 months ago

अबकी बार फिजिकल में जयादा से जयादा लोग निकल रहे है | और कुछ लोगो का पटवारी में सिलेक्शन हो जायगा तो मेरिट में जिनका नाम आएगा और यदि उनका पटवारी में भी सिलेक्शन हो गया तो बो लोग पटवारी में चले जायगे | जिससे पुलिस की सीटे खाली जायगी और सभी लोगो का सिलेक्शन भी नही हो पायगा व्यापम बालो को मेरिट लिस्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट बनाने चाहिए |

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nitin sharma 7 years 6 months ago

है तो अच्छा पर mp online में लोगो से जयादा फीस ली जाती है तथा पोर्टल फीस भी बहुत ज्यादा है

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ajay sen 7 years 6 months ago

लोक सेवा केंद्र से प्रदाय की जाने वाली सेवाए जिस अधिकारी के द्वारा दी जानी है वो अधिकारी अपने यहा ऑफलाइन लगवाते है | इसलिए जनता को मालूम नही होता कि आवेदन कहा और कैसे लगाना है | अत: सभी अधिकारियो को निर्देश दिए जाये कि जो भी अधिसूचित सेवाए है वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत ही लगायी जाये|

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Ritesh Tiwari 7 years 6 months ago

मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सेहत के लिए नई नई योजनाएं ला रही है । किन्तु प्रशाशनिक अमला उस और कितना ध्यान देता है । इंदौर जैसे शहर में शिवाजी नगर में चल रही आंगनवाड़ी इतनी खस्ता हालात में एक टीन के टप्पर में चल रही है जहां बच्चों की जान भी खतरे में है । कभी भी वह टप्पर तेज आँधी में गिर सकता है । तो सरकार उस आँगनवाड़ी को सुरक्षित स्थान पर शिफ़्ट किया जाये ।

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kapil patidar_2 7 years 6 months ago

मध्यप्रदेश सरकार पेड पौधे लगाने के लिए करोड़ों रूपये खर्च किये जा रहे है वही दुसरी ओर हरे भरे पेडो को काटा जा रहा है जिला मुख्यालय से 10किलो मीटर दुर शासकीय स्कूल बोरलाय तहे+ जिला बडवानी मे स्कूल परिसर मे हरे भरे पेडो को काटा गया पेडो को शासकीय कर्मचारी द्वारा पेडो को कटवा गया है स्कूल प्राचार्य आपने कार्य लापरवाही बरती जा रही है और स्कूल परिसर के आस पास बहुत गंदगी है स्कूल के छात्र/छात्राओं को दर्गंद मे पढाई करने को मजबुर स्कूल परिसर मे स्वच्छता पर ध्यान देने कि आवश्यकता हे

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HIMANSHU SINGH BAGRI 7 years 6 months ago

mujhe lagta hai kyu na kheti karne ke liye recuirement nikali jaayior monthely income di jaayelogo ko kheti karne karne traning di jaaye isse unimployement ghategi its intresting topic isse joyouth kheti karne se darti hai unka dr km hoga tector chaalane ki mitti ki gudaai ki beej bone ki jo jo kheti me kaam hotaa jutaayi se leke buvaayi godaayiniraayi fasal katne ki recuirement nakali isse har rajya me unemployment ghategi kya isse kisaan ko madad melegi or kheti ko fayada hogaa or kheti ke te

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Uttam prakash pandey 7 years 6 months ago

लोक सेवा केन्‍द्रों में आवेदन न आने का कारण सभी विभागों द्वारा आवेदन स्‍वयं ही लिया जाना है जिससे सरकारी अधिकारी कर्मचारी स्‍वत: आवेदन प्राप्‍त कर कुछ पैैैैसे ले कर स्‍वयं कर देते हैं जिससे लोक सेवा केन्‍द्र में आवेदन नही प्राप्‍त होतें अन्‍यथ: २००सौ सेवाओं के उपरान्‍त केवल माहवार ५००,१००० आवेदन ही प्राप्‍त होते हैं जिससे सरकार पर अतरिस्‍त बाेेेझ पडता हैं

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jitendra pal 7 years 6 months ago

माननीय ---
किसान सबसे ज्यादा दुखी राजस्व विभाग...इसमे Process....मे बहुत टाईम लग जाता है !
अगर राजस्व विभाग मे खसरा/खतोनी मे ही सबसे ज्यादा किसान उलझा हुआ है !
अगर राजस्व विभाग की खसरा/खतोनी - समबंधित - डाटा अगर LSk........पोर्टल पर उपलब्ध किया जाये//
क्योकि किसान Lsk से Direct नकल प्राप्त कर सके -----